Winter Session Maharashtra: मच्छिमारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्या, आमदार भास्कर जाधव यांची मागणी

औचित्याच्या मुद्यातून वेधले सभागृहाचे लक्ष 

नागपूर : गेल्या काही वर्षात समुद्रामध्ये मच्छीमारांवर परराज्यातील घुसखोरी करून आलेल्या ट्रॉलर्सकडून हल्ले होण्याचे तसेच बोटींवरील परप्रांतीय खलाशी आणि तांडेल यांच्याकडून स्थानिक मच्छीमारांवर प्राणघातक हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. त्यादृष्टीने उपाययोजनांसाठी शासनाने वरील विषयांबाबत तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत आणि या समाजाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी उद्धवसेनेचे गुहागर मतदारसंघातील आमदार भास्कर जाधव यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहात मांडून लक्ष वेधले.

आमदार भास्कर जाधव म्हणाले, आपल्या महाराष्ट्र राज्याला ७२० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला असून तो कोकणामध्ये आहे. यामध्ये ७ सागरी जिल्ह्यात मासेमारी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादनात आणि पर्यायाने परकीय चलन प्राप्त करण्याकरता मच्छीमार बांधवांचे मोलाचे योगदान आहे.

असे असले तरी शासनाच्या विविध योजना आणि सोयीसुविधांपासून हा मच्छीमार समाज अजूनही दूर आहे. यांचा जन्म जणू काही समुद्रातच होतो, संपूर्ण आयुष्य समुद्रात जातं आणि शेवटही समुद्रातच होतो. समुद्राच्या पलीकडे या समाजाचा काही विश्व नसतं. आपल्याला काही मिळावं म्हणून हा समाज कधीही संघर्ष करत नाही. येणाऱ्या परिस्थितीला समुद्राच्या लाटेप्रमाणे सामोरे जात आपला आयुष्य जगत असतो. हा समाज विकासाच्या प्रवाहात यावा त्यांची सर्वांगीण उन्नती व्हावी यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करत आलो आहोत.

 सतत पाठपुरावा केल्यानंतर मच्छीमारांच्या घरांखालील जमिनी त्यांच्या मालकीच्या व्हाव्यात आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे गावठाण निर्माण करण्यासाठी शासनाने जमिनी संपादित करावेत याची कार्यवाही शासनाकडून सुरू झाली असली तरी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे काम अजूनही संथगतीने सुरू आहे. माझ्याच मंत्रीपदाच्या काळात मच्छीमार समाजाच्या विकासासाठी मच्छिमार कामगार कल्याण बोर्डाची स्थापना झाली.

परंतु गेल्या दहा वर्षात या बोर्डाला शासनाने चालना दिलेली नाही. समुद्रात मासेमारीसाठी गेलेला मच्छीमार मासेमारी करून जेव्हा मुंबईत ससून डॉक येथे परत येतो. तेव्हा तिथे त्याची राहण्याची सोय नाही. त्यामुळे मुंबईत असलेल्या कामगार बोर्डाच्या जागांपैकी एखादी जागा त्यांच्या हक्काच्या निवासस्थानासाठी उपलब्ध करून द्यावी, मच्छीमारांना कर्जमाफी देण्यात यावी, एनसीडीसी च्या कर्जासाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात यावी, मच्छीमार समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी बँकांच्या अटी शिथिल करण्यात याव्यात, मच्छीमार तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे, मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात यावा, पावसाळ्यात दरवर्षी समुद्री लाटांच्या तडाख्याने किनाऱ्यांनी लगत असलेल्या घरांची पडझड होते अशा अवस्थेत भीतीच्या छायेत मच्छिमार कुटुंबांना राहावे लागते त्यासाठी अशा गावांमध्ये धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत. 

या सर्व प्रश्नांसंदर्भात वारंवार शासन स्तरावर बैठका होऊन चर्चा झालेली आहे तत्कालीन आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते.परंतु अद्याप त्यांची पूर्तता झालेली नाही. गेल्या काही वर्षात सातत्याने आलेल्या चक्रीवादळामुळे तसेच कोरोना काळातील मासेमारी बंदीमुळे मच्छीमार समाज अतिशय संकटात सापडलेला आहे. त्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तात्काळ पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.