टाळंबा प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला

३४ वर्षे काम अपूर्णच : प्रतिगुंठा ४० रुपये प्रमाणे दर देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसली पाने

दीपक तारी - शिवापूर -सावंतवाडी व कुडाळ तालुक्यांतील लाभक्षेत्रातील ६४ गावांना ओलिताखाली आणून त्यांचा मूलभूत विकास करण्यासाठी शासनाने माणगाव खोऱ्यातील सात गावांत टाळंबा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प आणून दिला खरा; पण ३४ वर्षांत सात गावे देशोधडीला लागली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पग्रस्त गावांच्या विकासाचा खोळंबा केला असून, त्यामुळे टाळंबा प्रकल्प म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासाचा खेळखंडोबा झाला आहे. नवीन शासनाने तरी या प्रकल्पाबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.  महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत सिंधुुदुर्ग जिल्ह्यातील माणगाव खोऱ्यातील मोठा टाळंबा पाटबंधारे प्रकल्पाची सन १९८१ ला अधिसूचना काढली गेली. यामध्ये माणगाव खोऱ्यातील नेरूर कर्याद नारूर म्हणजेच हळदीचे नेरूर, चाफे ली, पुळास, वसोली, उपवडे, साकिर्डे व सावंतवाडी तालुक्यातील चार व कुडाळ तालुक्यातील ६० अशा ६४ गावांतील मिळून सुमारे १७०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे
शासनाने ठरविले.
सन १९६९ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत जयानंद मठकर विजयी झाले. त्यांनी टाळंबा प्रकल्पाचा विषय पुन्हा लावून धरला. त्यांनी विधानसभेत याविषयी भाषणही केले व पुन्हा १९७० ते १९८० ला पुन्हा टाळंबा प्रकल्पाचे सर्वेक्षण होऊन १९८१ ला अधिसूचना निघून मे १९८१ रोजी शासनाच्यावतीने याबाबत पुनर्वसन अधिसूचना काढण्यात आली. या प्रकल्पामुळे सुमारे ३००० कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. सन १९८१ ला या प्रकल्पाची २५ कोटींची निविदा होती. याच प्रकल्पाचे ३४ वर्षांनंतरचे इस्टिमेंट ३००० कोटींवर पोहोचले आहे. आजपर्यंत या धरणावर अंदाजे १०७ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सन १९८४ साली धरणाच्या कामाला सुरुवात केल्यानंतर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांना सुरुवात केली. टाळंबा कृती समिती अध्यक्ष बाळ सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व धरणग्रस्तांनी प्रत्यक्ष धरणरेषेवर जाऊन धरणाचे काम बंद पाडले. तत्कालीन मंत्री भाईसाहेब सावंत, महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना कृती समितीच्या माध्यमातून भेटून प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मांडल्या. जोपर्यंत या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी केली. त्यानुसार मंत्र्यांनी तसे आदेश देऊनही प्रशासनाने मात्र काहीच केले नाही. पुन्हा एकदा तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री शिवाजीराव देशमुख यांच्यासोबत टाळंबा प्रकल्पाबाबत तीन बैठका आमदार विजय सावंत यांनी आयोजित केल्या. यावेळी तत्कालीन आमदार विजय सावंत, आमदार पुष्पसेन सावंत, प्रकल्पग्रस्त सचिव व जिल्हा पातळीवरील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. परंतु, येणेप्रमाणे त्यांची पूर्तता करण्यात आली नाही.
सन १९८७ ला टाळंबा प्रकल्पाचे पुन्हा काम सुरू करण्यात आले. त्यावेळी जनतेकडून काम बंद पाडण्यात आले. सन १९९७ ला शासनाने टाळंबा प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित गावात सुमारे ४२ हजार हेक्टर जागेत वनसंज्ञा लावण्याचा पराक्रम केला. अशाही परिस्थितीत शासनाने धरण रेषेवरील चाफेली, पुळास गावांचे भूसंपादन करून प्रतिगुंठा ४० रुपये आणि पोट खराबा २ रुपये दराने जमिनी संपादित करून लोकांना पैशाचे वाटपही करण्यात आले. परंतु, जनतेच्या नाडीची परीक्षा असणाऱ्या अभियंत्याची शासनाने बदली केली व सन २०१३ पासून प्रकल्पाचे काम बंद आहे. टाळंब्याच्या विकासाचे चित्र रंगविले गेले की, प्रकल्प झाला तर आपल्यातील बेरोजगारांना काम मिळेल. परंतु शासनाने विकासाचे काढलेले चित्र कागदावरच राहिले. शासनाची अधिसूचना निघाल्याने ६४ गावांतील मूलभूत विकास गेली ३४ वर्षे थांबला आहे. पुनर्वसनासाठी जेवढी जमीन लागणार, तेवढी जमीनही शासनाकडे नाही.


लाभार्थी जमिनींचे लिलाव
प्रकल्पांतर्गत १७०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. परंतु, त्यापैकी ७०० हेक्टर जमीन वनखात्याची आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याखाली वन्य जिवांना संरक्षण नाही, पर्यावरण दाखला तत्वत: घेतला; परंतु पुढील प्रक्रिया नाही. वनखात्याची बरीच जमीन जात असल्याने वनखाते प्रकल्पाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प बरीच वर्षे रेंगाळणार असा दिसतो. लाभ क्षेत्रातील आठ एकरच्यावरची जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी द्यावयाची, असा नियम असतानाही सुमारे ५० एकर जमिनीपैकी ५ ते ७ एकर जमीन शासनाला द्यायची असतानाही महसूल कार्यालयाला चुकीची माहिती देऊन लाभक्षेत्रामध्ये बरेच जमिनीचे व्यवहारही झाले आहेत.
टाळंबा प्रकल्प बनला विकासाचा खोळंबा
एकंदर पाहिले असता, ज्यावेळी प्रकल्प झाला, त्यावेळी प्रकल्पबाधित गावातील प्रत्येक घरातील एकाला प्रकल्पग्रस्त दाखला देऊन शासनाने त्यांना सरकारी नोकरीत सामावून घेतले. परंतु, गेल्या ३४ वर्षांत एका कुटुंबाची पाच ते सहा घरे विभक्त झाली आहेत. परंतु, दाखला मात्र एकालाच मिळाला. प्रकल्पबाधित कुटुंबातील व्यक्तीला या प्रकल्पामुळे गेली कित्येक वर्षे बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा विकास होणे सोडूनच द्या, मात्र अविकास झाला हे मात्र नक्की. त्यामुळे खेदाने म्हणावेसे वाटते की, टाळंबा प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासाचा खोळंबा झाला आहे.



प्रकल्प २५ कोटींवरून ३००० कोटींवर पोहोचला. तरी सुद्धा जलसंपदा विभाग १९९५ (डीएसआर) च्या दरपत्रकानुसार आपल्या जमिनीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडे पाठविण्याचे नाकारले. पर्यावरण जलआयोग यांनीसुद्धा परवानगी देताना नाकारले. नियोजन आयोगाने गुंतवणूक परवाना देण्याचे नाकारले. काम निकृष्ट असल्यासंदर्भात महालेखापालाकडूनही ताशेरे ओढल्याने हे धरण रद्द करणे हेच योग्य आहे. २०१२ ला जलसंपदाकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून टाळंबा रद्दची शिफारस करण्यात आली आहे.
- बाळ सावंत,
अध्यक्ष, टाळंबा धरणग्रस्त समिती