तिलारी प्रकल्पग्रस्तांची सरकारकडून चेष्टाच

न्यायालयात जाण्याचा इशारा : शासकीय सेवेत सामील करून घेण्याची मागणी

कसई दोडामार्ग : वनटाईम सेटलमेंट करून तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तिलारी धरणग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंट म्हणून पाच लाख रूपये देणे, म्हणजे एकप्रकारे शासनाने धरणग्रस्तांची क्रूर चेष्टा केली आहे. शासनाने देऊ केलेली रक्कम पाच लाखांऐवजी प्रत्येक कुटुंबामध्ये किमान २० ते २५ लाख देणे आवश्यक आहे. अन्यथा शासनाने तिलारी धरणग्रस्तांना शासन सेवेत समाविष्ट करून घ्यावे, अशी मागणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्ताराम गावकर यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दत्ताराम गावकर यांनी म्हटले आहे की, तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंट करून पाच लाख रूपये दिले, म्हणजे शासनाने चेष्टा केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देताना त्यावेळी एक कुटुंब एक दाखला देण्यात आला. त्यामुळे कुटुंबातील इतर भावंडांवर अन्याय झाला आहे. आजच्या घडीला एका कुटुंबाची अनेक कुटुंबे झाली आहेत. परंतु धरणग्रस्त दाखला नसल्याने त्या कुटुंबांना वनटाईम सेटलमेंटची रक्कम अपुरी अशीच आहे. धरणग्रस्तांना शासन सेवेत घेतल्यास किंवा नोकरी दिली गेल्यास कायमस्वरूपी धरणप्रकल्पग्रस्तांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला असता. परंतु शासनाने देय केलेली पाच लाख रूपये रक्कम त्या कुटुंबातील आई, वडील, भाऊ, बहिणींना अपुरी असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये एक प्रकारे नाराजी पसरली आहे. शासनाने देऊ केलेली रक्कम पाच लाखाऐवजी प्रत्येक कुटुंबामध्ये किमान २० ते २५ लाख रूपये देणे आवश्यक आहे. अन्यथा शासनाने तिलारी धरणग्रस्तांना शासन सेवेत घ्यावे, असे गावकर यांनी म्हटले आहे.
शासनाने फक्त तिलारी धरणामध्ये बाधित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा मोबदला देय केलेला आहे. परंतु उन्नेयी बंधारा, कालवे यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या, त्या शेतकऱ्यांवर मात्र अन्याय केलेला आहे. धरणासाठी संपादित केलेली जागा व कालव्यासाठी तसेच इतर कारणांसाठी संपादित केलेली जागा यामध्ये दुजाभावाची वागणूक करून प्रकल्प व धरणग्रस्त समितीची घोर फसवणूक केली आहे. शासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय न दिल्यास किंवा वनटाईम सेटलमेंट वाढीव रक्कम न दिल्यास धरणग्रस्तांच्यावतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना न्यायालयात दाद मागेल. यासाठी सर्व धरणग्रस्तांनी वाढीव रकमेसाठी लढा देण्यासाठी एकत्रित यावे, असे आवाहन गावकर यांनी केले आहे.
अनेकवेळा आंदोलने, उपोषणे झाली. परंतु तिलारी धरणग्रस्तांना न्याय देण्यात आघाडी सरकार व युती सरकार अपयशी ठरले. माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी धरणग्रस्तांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना वाढीव वनटाईम सेटलमेंटसाठी प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू, असे सांगितले होते. त्यासाठी तिलारी धरणग्रस्तांनी आपली एकजूट दाखवून प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाला सेटलमेंट मिळावी, म्हणून एकत्र यावे, असे गावकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. (वार्ताहर)