विजयदुर्ग तट बंदीची दुरुस्ती सुरू, केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा पाठपुरावा
By महेश विद्यानंद सरनाईक | Published: November 23, 2023 12:36 PM2023-11-23T12:36:02+5:302023-11-23T12:36:29+5:30
पावसामुळे, समुद्राच्या उधाणामुळे तटबंदीचा काही भाग कोसळला होता
महेश सरनाईक
विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी सातत्याने पुरातत्त्वीय विभागाकडे पाठपुरावा केल्याने ४ ऑगस्ट २०२० रोजी ऐतिहासिक विजयदुर्ग किल्ल्याच्या चिलखती तटबंदीच्या कोसळलेल्या भिंतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरूवात करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुरातत्त्व विभागाचे विजयदुर्ग उपमंडल प्रमुख राजेश दिवेकर यांनी पुन्हा हा पदभार स्वीकारल्यानंतर गेली ३ वर्षे पडलेली ही तटबंदी आता नव्याने उभी राहत आहे.
केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी या तटबंदीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे किल्ले विजयदुर्ग येथील प्रमुख कर्मचारी यशपाल जैतापकर यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीराजे यांनीही या तटबंदीसाठी निधी आणण्यासाठी योगदान दिले. ४ ऑगस्ट २०२० रोजी वादळी पावसामुळे आणि समुद्राच्या उधाणामुळे किल्ल्याची दुसरी चिलखती तटबंदी हिचा काही भाग कोसळला होता. तटबंदीचा मोठा भाग जमीनदोस्त झाला होता.
विजयदुर्ग किल्ला हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असल्याने मोठ्या प्रमाणात सुस्थितीत असलेला हा गड राखणे विजयदुर्गवासीय आणि इतिहास प्रेमींना गरजेचा वाटतं. या भावना लक्षात घेऊन केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी महत्त्वाच्या विजयदुर्ग किल्ल्यासाठी प्रयत्न केले.
आज ही तटबंदी उभारली जात असल्याने विजयदुर्गवासीयांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे काम करण्यासाठी कर्नाटकातील हंपी, कठ्ठकली, तामिळनाडूतील तंजावर येथील कारागिर तत्कालीन बांधकाम करण्यात तरबेज असतात. दरम्यान, बदामी येथील त्या दर्जाचे कामगार या तटबंदीवर काम करत असून ही तटबंदी पुन्हा दिमाखात उभी राहील असा विश्वास विजयदुर्ग उपमंडलाचे प्रमुख राजेश दिवेकर यांनी व्यक्त केला.
विजयदुर्गमध्ये पर्यटनासाठी येणारे इतिहासप्रेमी पर्यटकही अतिशय समाधानी असून काही तांत्रिक बाबींमुळे उशीर झाला तरीही पुरातत्त्वीय विभागाकडून हे ऐतिहासिक बांधकाम पूर्णत्वास येईल, याचबरोबर विजयदुर्ग किल्ल्यातील उर्वरित कामही पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त होत आहे. इतिहासप्रेमी राजकीय नेते आणि खरोखरच इतिहासप्रेमी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी यांच्यात समन्वय असल्यास महाराष्ट्रातील किल्ले कधीही इतिहास जमा होणार नाहीत याची प्रचिती या घटनेवरून इतिहासप्रेमींच्या लक्षात येत आहे.