काजूला शासनाने हमीभाव ठरवून द्यावा, शिवसेनेची कृषीमंत्र्यांकडे मागणी

कणकवली: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चारितार्थासाठी अग्रक्रमाने काजू या पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. परंतु ,व्यापारी आणि कारखानदार यांच्यात संगनमत असून काजू दर त्यांच्यामार्फत ठरविला जातो. त्यामुळे काजूला शासनाने हमीभाव ठरवून द्यावा अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांच्यासह शिष्टमंडळाने राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली. मुंबई येथे कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांनी निवेदन दिले. यावेळी कणकवली विधानसभा मतदार संघ प्रमुख संदेश सावंत-पटेल, बापू धुरी उपस्थित होते. 

निवेदनात म्हटले आहे की,  शासनाकडून शेती उत्पादनासाठी प्रोत्साहन म्हणून अनुदान देऊन शेती करण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले जाते. परंतु प्रत्येक वेळी नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी शेती पासून लांब जात आहे. गोवा राज्य शासनाने  काजूसाठी प्रति किलो १५० रूपये हमीभाव जाहिर केला आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडे काजू पिकाला हमीभाव प्रति किलो १८० रुपये मिळावा. 

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काजू बीला जी. आय. मानांकन मिळाले आहे. परकीय काजू बी व सिंधुदुर्ग जिल्हयातील काजू बी मधील घटकद्रव्ये व चव वेगळी आहे. काही कारखानदार ४० टक्के सिंधुदुर्गातील काजूगर व ६० टक्के परकिय काजूगर मिक्स करून पॅकेट बनवितात व सिंधुदुर्ग काजूगर म्हणून विकतात. त्यामुळे कारखानदारांना सक्त आदेश देऊन इंपोर्टेड व सिंधुदुर्ग जी. आय.मानांकन काजूगर याचा उल्लेख पॅकिंगवर करणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणाने काजू बी दर ठरविणे चुकिचे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून जी. आय. मानांकन असणाऱ्या जिल्ह्यातील काजू बीला १८० रूपये हमीभाव द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.