सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच वैद्यकीय महाविद्यालयाला दंड, परशुराम उपरकर यांचा आरोप

कणकवली:राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने राज्यामधील काही वैद्यकीयमहाविद्यालयांना दंड केला आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश असून बारा लाखांचा दंड झाला आहे. हा दंड सत्ताधाऱ्यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळेच झाला असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे. 

कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपरकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे सत्ताधाऱ्यांनी ज्यावेळी जाहीर केले. त्यावेळी त्या महाविद्यालयाला आवश्यक असणारी जागा, यंत्र सामग्री आदी बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच ते सुरू करा अशी मागणी आम्ही केली होती. परंतु महाविद्यालयाचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ.एस. एस. मोरे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या नादाला लागून प्रतिज्ञापत्र करून आम्ही सर्व  निकष पूर्ण करतो असे सांगितले होते. मात्र, अद्याप पर्यंत त्याची पूर्तता झालेली नाही. 

या महाविद्यालयाचे हे तिसरे वर्ष  असून वैद्यकीय शिक्षकांची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण मिळत नाही. तसेच वैद्यकीय शिक्षक नसल्याने ते महाविद्यालय वैद्यकीय शिक्षण मंडळाकडे दिले आहे.  असे असतानाही त्या ठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थ्याने बाह्यरुग्ण विभागातील १० रुग्ण तपासणे गरजेचे आहे.मात्र, सुविधाअभावी बाह्यरुग्ण विभागात रुग्णच नसतात, असे उपरकर यांनी सांगितले.

 वैद्यकीय महाविद्यालयाला आवश्यक असणारी नियमाप्रमाणे २१ एकर जागा उपलब्ध नाही. फक्त नऊ एकर जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेमध्येच हे महाविद्यालय  सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील व परजिल्ह्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी करत आहेत. त्या महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय शिक्षक भरती बद्दल विचारणा केली असता त्यांनी एमपीएससीच्या माध्यमातून जाहिरात दिली आहे .परंतु या महाविद्यालयामध्ये येण्यास कोणीही इच्छुक नसल्याचे सांगितले. परंतु या महाविद्यालयामध्ये तज्ज्ञ शिक्षक कसे आणता येतील यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कोणते प्रयत्न केले? असा सवालही उपरकर यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. परंतु त्यांच्याजवळ पैसेच नसल्याचे जिल्हा नियोजन समीतीच्या सभेमधून समोर आले आहे. २०० कोटी रुपयांचा आराखडा करून फक्त ८३ कोटी रुपये येतात. तरीही राज्य सरकार विविध घोषणा करत आहे. या घोषणांचा एक भाग म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तळेरे- विजयदुर्ग रस्ता काँक्रिटीकरण करणार असे सांगितले होते. त्याचे भूमिपूजनही झाले होते. मात्र, त्या कामास अद्यापही सुरुवात केलेली नाही असेही उपरकर यावेळी म्हणाले.