...तर प्रत्येक गावात जनआंदोलन छेडणार

जिल्हा काँग्रेसचा इशारा : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन, जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एपीएलधारकांना धान्य, आंबा व काजू नुकसान भरपाई याबाबतची पूर्तता करा. अन्यायकारक व हुकूमशाही पद्धतीने घरपट्टीमध्ये पारित केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचना, चिपी विमानतळाच्या एअर स्ट्रिप्सबाबत फेरविचार न केल्यास प्रत्येक गावागावात जनआंदोलन छेडणार असा इशारा जिल्हा काँग्रेस संघटनेने जिल्हाधिकारी अमित भंडारी यांना देत निवेदन सादर केले आहे.काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सतिश सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, अंकुश जाधव, स्नेहलता चोरगे, गुरुनाथ पेडणेकर, संजय बोंबडी, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष दिनेश साळगावकर, संजू परब, भालचंद्र साठे, सुरेश सावंत, प्रेमानंद देसाई, प्रज्ञा परब, अस्मिता बांदेकर, मनिष दळवी, अशोक सावंत आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या २० जुलै २०१५ च्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करुन हरकरती मागविण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे घरपट्टी वाढही अवाजवी व सामान्य जनतेवर प्रचंड अन्याय करणारी आहे. १० पटीने घरपट्टी वाढणार असल्याने ही घरपट्टी भरणे म्हणजेच रस्त्यावर आणून जिवंतपणी मरणयातना देण्यासारखे आहे. शासनाने हुकुमशाही पद्धतीने प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. सध्या एपीएलचे धान्य आॅक्टोबर २०१४ पासून रेशन दुकानावर मिळणे बंद झाले आहे. ९ महिने बंद झालेले धान्य यामुळे या कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण होत असून ही बाब खेदजनक आहे. तरी सध्या धान्य त्वरित मिळणेबाबतची कार्यवाही करावी. शासनाने आंबा, काजू नुकसान भरपाई महसूल विभागाकडे जमा केली आहे. या नुकसान भरपाईच्या संदर्भाने जी कलम लागवड केलेली आहे त्या सात-बारावरील सर्व हिस्सेदारांना ही रक्कम देण्यात येणार असून ही बाब अन्यायकारक आहे. सात-बारावर सहहिस्सेदार असले तरी कलम बाग कसत असलेल्या मालकाच्या नावे रक्कम देण्यात यावी. चिपी येथील नियोजीत विमानतळाची क्षमता कमी करुन एअर स्ट्रिप्स लहान करण्यात येणार आहे. याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयास कल्पना दिल्याचे समजते. चिपी विमानतळावरील एअर स्ट्रिप्स लहान केल्याने मोठी विमाने कशी उतरणार? जिल्ह्यात किनारपट्टीसह अन्यत्र मोठे प्रकल्प नियोजीत आहेत. या पर्यटन प्रकल्पाची व्याप्ती तसेच चिपी विमानतळाचा जिल्ह्याच्या पर्यटनावर पडणारा मोठा प्रभाव लक्षात घेता मोठ्या विमानांऐवजी खासगी लहान विमाने येथे उतरल्यास पर्यटन विकासाला मोठा फटका बसणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीमार्फत गावागावात वीज वापरण्यात येत असून अलीकडे लोडशेडींगचे प्रमाण वाढले असून बराचवेळ वीज कपात केली जात आहे. वीज वितरणकडून कोणतीच दखल घेतली जात नाही. ग्राहकांच्या वीज बिलाची आकारणी चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे. भरमसाठ बिले आल्याने सर्वसामान्यांनी भरणा करणे अडचणीचे झाले
आहे. (प्रतिनिधी)

खासदारांच्या निलंबनाबाबत निषेध
मोदी सरकारच्या हुकुमशाहीचा आणि काँग्रेस पक्षाच्या २५ खासदारांच्या निलंबनाचा गुरूवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्यावतीने निषेध करण्यात आला. तसेच ललित मोदी यांना मदत केल्याप्रकरणी पररराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व व्यापम् घोटाळाप्रकरणी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही यावेळी केली. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांना सुपूर्द करण्यात आली. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतिश सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, अंकुश जाधव, स्रेहलता चोरगे, गुरुनाथ पेडणेकर, संजय बोंंबडी, दिनेश साळगावकर, संजू परब, भालचंद्र साठे, सुरेश सावंत, प्रेमानंद देसाई, प्रज्ञा परब, अस्मिता बांदेकर, मनिष दळवी, भालचंद्र कोळंबकर, प्रणिता पाताडे, विभावरी खोत, संजीवनी लुडबे, श्रावणी तारळ, अशोक सावंत आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून सातत्याने लोकशाही, संवैधानिक संस्था व इतर महत्वपूर्ण संस्थांमध्ये हुकुमशाही कारभार सुरु असल्योच दिसून येते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या २५ खासदारांचे निलंबन याच हुकुमशाहीचा नमुना आहे. भाजपच्या दडपशाहीविरुद्ध संपूर्ण देशामध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.