..तर सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांना संवेदनशील म्हणता आले असते

कोरोना महामारी आल्यावर पहिल्याच महिन्यात सरकारने कोविड-१९ चाचणी प्रयोगशाळा सिंधुदुर्गात सुरू करायला हवी होती. तसे झाले असते तर या सरकारला तसेच सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनाही संवेदनशील म्हणता आले असते. मात्र, तसे झाले नाही. आम्ही विविध माध्यमातून शासनावर दबाव आणल्यानंतरच ही प्रयोगशाळा सुरू झाली आहे, असा दावा माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केला आहे.

ठळक मुद्दे..तर सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांना संवेदनशील म्हणता आले असतेदबावानंतर प्रयोगशाळा सुरू : प्रमोद जठार 

कणकवली : कोरोना महामारी आल्यावर पहिल्याच महिन्यात सरकारने कोविड-१९ चाचणी प्रयोगशाळा सिंधुदुर्गात सुरू करायला हवी होती. तसे झाले असते तर या सरकारला तसेच सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनाही संवेदनशील म्हणता आले असते. मात्र, तसे झाले नाही. आम्ही विविध माध्यमातून शासनावर दबाव आणल्यानंतरच ही प्रयोगशाळा सुरू झाली आहे, असा दावा माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीच्या चार महिन्यांनंतर रत्नागिरीतून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ज्या याचिकेत सिंधुदुर्गच्यावतीने आम्ही सामील झालो. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ५ आमदारांना सोबत घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले. त्यांनी आमदार निधीची पत्रे दिली. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून प्रयोगशाळेची मशिनरी जिल्हा रुग्णालयात बेवारसपणे पडून आहे, हे निदर्शनास आणले.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे कुटुंबीयांनी आपल्या पडवे येथील रुग्णालयात प्रयोगशाळा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आणि त्यानंतर त्यावर कळस म्हणजे २५ जून २०२० पूर्वी प्रयोगशाळा सुरू न केल्यास गुन्हा दाखल करू, अशी छडी आम्ही उगारल्यावर अखेर प्रयोगशाळा निर्मिती करण्यास मुहूर्त मिळाला. आता जनतेनेच ठरवावे हा सत्ताधाऱ्यांचा विजय आहे की विरोधकांच्या दबावाचा?

देवगड ग्रामीण रुग्णालयाची नवीन इमारत मंजूर असून तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी तिचे भूमिपूजन केले. त्यासाठी २२ कोटींची तरतूद झाली. परंतु देवगड ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. मग या २२ कोटींचा लाभार्थी कोण ? जनता तर नक्कीच नाही. मग लाभार्थी कंत्राटदार की मंत्री आहेत? याचे उत्तर द्यावे.

कणकवली, कासार्डे ट्रामा केअर सेंटर, शिरोडा ग्रामीण रुग्णालय, वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालय याठिकाणी डॉक्टरांची पदे भरलेली नाहीत. रुग्णालयात सोनोग्राफीची सोय नाही. गोरगरिब स्त्रियांच्या प्रसुतीसाठी सोय नाही. कणकवली किंवा अन्य ठिकाणी रुग्णांना हलवावे लागते. सावंतवाडी येथील सीटीस्कॅन मशीन कर्मचाऱ्यांअभावी बंदावस्थेत आहे.

कणकवलीत अद्ययावत एक्स रे, सोनोग्राफीची सोय नाही. आरोग्य सेवेच्या नावाखाली करोडो रुपयांच्या शासकीय निधीचा चुराडा केला जात आहे. इमारती बांधण्यासाठी व मोठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यापूर्वी ती चालविण्यासाठी आवश्यक असलेले डॉक्टर, तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांची रखडलेली ५५० रिक्त पदे आधी भरा. त्यानंतरच इमारती बांधा आणि मल्टीस्पेशालिस्टी हॉस्पिटलच्या बाता मारा, अशी टीकाही प्रमोद जठार यांनी या प्रसिद्धीपत्रकातून केली आहे.

जिल्ह्यात एक लाखावर चाकरमानी

ही प्रयोगशाळा निर्मिती राजकीय कुरघोडीतून न करता ती जनतेच्या प्रेमापोटी केली असती तर ठाकरे सरकारचे आम्ही अभिनंदनच केले असते. सत्ताधाऱ्यांचा हा विजय मारून मुटकून मिळवलेला विजय आहे. चाकरमानी सिंधुदुर्गात येऊन धडकले आहेत. या प्रयोगशाळेची सोय मार्च-एप्रिल महिन्यांत करून दिली असती, तर मुंबई, पुण्यात अडकलेल्या ५ ते १० लाख चाकरमान्यांची सुटका सरकार करू शकले असते. मुंबई विरळ झाली असती. मुंबई व चाकरमानी दोघेही सुखरूप राहिले असते. सत्ताधाऱ्यांनी सावंतवाडीत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याचे स्वप्न दाखविण्यापेक्षा आरोग्य खात्यातील ५५० रिक्त पदे आधी भरावीत. देवगड येथील रुग्णालयाला २२ कोटींची तरतूद झाली. परंतु देवगड ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही.