..तर महामार्गाचे काम होऊ देणार नाही

नीतेश राणे यांचा इशारा : कणकवली येथील प्रांत कार्यालयावर धडक ; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

कणकवली : महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, पोलीस बळाचा वापर करून दंडेलशाहीने भूसंपादन करण्यात येणार असेल तर त्याला लोकशाही मार्गाने निश्चितच विरोध करण्यात येईल. असे सांगतानाच प्रकल्प बाधिताना संयुक्त मोजणीचे नकाशे उपलब्ध करून द्या. महामार्गासाठी घेतली जाणारी जमीन सुपिक असून जैतापूरपेक्षा तिला जास्त दर द्या. अशा मागण्या करण्याबरोबरच जोपर्यंत सामान्य माणसाचे समाधान होत नाही तोपर्यंत महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम होऊ देणार नाही असा इशारा आमदार नीतेश राणे यांनी येथे दिला.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे केंद्र्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांची वेळ घेऊन लवकरच प्रकल्प बाधितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करणार आहेत, असेही आमदार राणे यांनी यावेळी जाहीर केले.
येथील प्रांताधिकारी कार्यालयावर आमदार नीतेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्प बाधितानी शुक्रवारी धडक दिली. काँग्रेस कार्यालयाजवळून चालत येत प्रांताधिकारी कार्यालयाबाहेर ठाण मांडत आमदार राणे यांनी प्रकल्पबाधितांच्या समस्या जाणून घेतल्या. काही वेळाने प्रांताधिकारी संतोष भिसे यांनी आमदारांसह शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी कार्यालयात बोलाविले.
यावेळी कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. नेहा राऊत, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सतीश सावंत, महिला जिल्हाध्यक्षा प्रणिता पाताडे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संदेश सावंत, महामार्ग प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीअध्यक्ष शरद कर्ले, जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती दिलीप रावराणे, रत्नप्रभा वळंजू, पंचायत समिती सभापती आस्था सर्पे, उपसभापती महेश गुरव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती अध्यक्ष तुळशिदास रावराणे, नागेश मोरये, बाळा जठार, रमाकांत राऊत, सुरेश सावंत, संदीप मेस्त्री, संतोष कानडे, मिलिंद मेस्त्री,सोनू सावंत, उदय वरवडेकर, विलास कोरगावकर, संदीप सावंत, अनिल शेटये, दादा तवटे, एकनाथ कोकाटे आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने नेहा राऊत यांनी प्रांताधिकाऱ्यांकडे बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, भुसंपादनापूर्वी विविध प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असते. 3-ए मध्ये प्रकल्प बाधितांच्या मालमत्तेचे संक्षिप्त वर्णन आलेले नाही. तसेच महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी घेण्यात येणाऱ्या जागेचे काही ठिकाणी सातबाराच जुळत नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. अनेक ठिकाणी सव्हे जागेवर न जाताच करण्यात आला आहे. तसेच सूर्यास्तानंतर ही हे काम करण्यात आले आहे.तर जमीन मालकाना पूर्वसूचना न देता सर्व्हे झाला असून काही ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तात दंडेलशाही करीत हे काम करण्यात आले आहे. चौपदरीकरणात जागा जाणाऱ्या प्रत्येक मालकाला नकाशा उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याना महामार्गासाठी जाणाऱ्या जमिनीचे नेमके क्षेत्रफळ समजू शकलेले नाही. तसेच लाईन आॅफ कंट्रोल ही ठरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांसमोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. बाजार भावासाठी रेडिरेकनर हा बेस होऊ शकत नाही. त्यामुळे मोबदला ठरविण्यासाठी गावपातळीवर जन सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी करतानाच हरकतींवर सुनावणी झालेलीच नाही तर आपण निवाडा काय देणार ? असा प्रश्न ही त्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना विचारला.
यावेळी अनेक प्रकल्प बाधितांनी आपल्या समस्या मांडल्या. पावशी येथे ग्रीन झोन असलेली जागा आहे. महामार्गात आमची जागा तसेच घर जाणार असल्याने नवीन ठिकाणी घर बांधण्यासाठी तेथील ग्रीन झोन उठविणार का? धार्मिक स्थळ वाचविण्यासाठी कोकण रेल्वे आपल्या मार्गात बदल करीत असेल तर तसा बदल चौपदरिकरणावेळी का केला जात नाही. अशा भावना प्रकल्प ग्रस्तानी व्यक्त केल्या. आंदोलनाच्यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय व परिसरात पोलीस निरीक्षक सुनील मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
नायब तहसीलदार आर. जे. पवार, संतोष खरात, प्रभुदेसाई यावेळी उपस्थित होते. (वार्ताहर)


संवादातून मार्ग काढा : नीतेश राणे
अनेक ठिकाणी बॉक्सवेलला विरोध होत आहे. त्यामुळे व्यापारी तसेच अन्य प्रकल्प बाधित यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या दूर करा. तांत्रिक मुद्दे समजून सांगा. वरिष्ठांशी बोलून जनतेच्या समस्या सोडवा. संवादातून मार्ग काढा. असे झाले तर जनउद्रेक होणार नाही. कोणीही लवादाकडे जाणार नाही आणि काम ही लवकर पूर्ण होईल, असे आमदार राणे यांनी प्रांताधिकाऱ्याना यावेळी सांगितले.


जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेऊ
प्रकल्पग्रस्तांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याच्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. तुमच्या भावना वरिष्ठापर्यंत पोहचविण्यात येतील. तसेच प्रकल्प बाधितांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याशी बोलून निर्णय घेतला जाईल, असे भिसे यांनी सांगितले.