विकास आराखड्यात नागरिकांवर अन्याय नको

कुठल्याही शहराचा विकास हा त्या शहरातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या समन्वयातूनच होत असतो. सत्ताधारी पक्षातील नेतेमंडळी विकासाच्या गप्पा मारत असताना विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढतात. जर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विकासाच्या मुद्यांवर राजकारण न करता एकत्रित काम करण्याचे ठरविले तर विकासाची प्रक्रिया काही दूर नसते. एखाद्या शहराचा विकास आराखडा तयार करताना शहरातील पक्षातील काही नेतेमंडळींना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना आणि प्रतिष्ठितांना एकत्रित विश्वासात घेऊन तो जर तयार केला तर त्याला होणाºया विरोधाची धार बोथट होते आणि मग काम करताना संबंधित यंत्रणेला सोपे जाते. सध्या सावंतवाडी नगरपरिषदेत शहर विकास आराखड्यावरून रणकंदन सुरू आहे. या आराखड्याविरोधात सावंतवाडीतील तब्बल ३९२ जणांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे हा आराखडा कायद्याच्या कचाट्यात तर अडकणार नाही ना? तो तयार होत असताना शहरातील नागरिकांवर अन्याय तर होणार नाही ना? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
सावंतवाडी नगरपरिषदेने सावंतवाडी शहर विकास आराखडा १९८९ साली अमलात आणल्यानंतर आरक्षित भूखंडातील ३0 टक्केदेखील आरक्षित भूखंडाचा शहर विकासाच्या व नागरिकांच्या पायाभूत सुविधांसाठी प्रत्यक्ष वापर केला नाही. सावंतवाडी या ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचे १९९0 च्या दरम्यान ७0 ते ८0 लाख एवढे उत्पन्न होते. याशिवाय आॅक्ट्रॉय नाक्यांचे उत्पन्न सावंतवाडी नगरपरिषदेला मिळत होते. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार राज्यातील आॅक्ट्रॉय कर रद्द करून तो एकत्रितरित्या लागू करण्यात आल्याने नगरपरिषदांच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट निर्माण झाली व त्याचा मोठा फटका सावंतवाडी या ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेला बसला. बॅनी अँड बॅनी या आर्किटेक्ट कंपनीने बनविलेला व १९८९ साली अमलात आलेला विकास आराखडा, या विकास आराखड्यातील मसुदे व आरक्षित भूखंड याबाबत शहरातील नागरिकांना पुरेशी माहिती नव्हती. तसेच त्या काळात जमिनींचे मोलदेखील अतिशय अल्पदरात होते. १९८९ साली अमलात आलेल्या विकास आराखड्यातील आरक्षण बदल करून पर्यटन सुविधा केंद्र, नाट्यमंदिर कम् बहुउद्देशीय हॉल, क्रीडा संकुल, शिल्पग्राम, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, महिला उद्योगकेंद्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, मटण मार्केट, आदर्श वस्ती (डोंबारी समाज), समाजमंदिर, जिमखाना, सालईवाड्यातील वृद्धाश्रम आदी छोटी छोटी गार्डन, म्युझियम, आर्ट गॅलरी, जिमखाना ही पर्यटन व विकासाची कामे करण्यात आली.
या विकास आराखड्यात आरक्षित नाट्यमंदिर, न्यायालयीन क्वॉर्टर्स, अग्निशमन कक्ष, आधुनिक भाजीमार्केट (बाहेरचावाडा), मटण मार्केट (बाहेरचावाडा), भटवाडी येथील तळी सुशोभीकरण व गार्डन अशी आरक्षित विकासकामे १९८९ च्या विकास आराखड्यातून वगळण्यात आलेली आहेत. तर बाप्पा नार्वेकर व्यापारी कॉम्प्लेक्स व इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय व्यापारी कॉम्प्लेक्स यांची उभारणी १९८९ मधील विकास आराखड्यातील आरक्षणामध्ये फेरफार बदल करून करण्यात आलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या पंचायत राज व वित्त आयोगाच्या शिफारशी व केंद्र आणि राज्य शासनाकडून नगरपरिषदांना मिळणारे अनुदान, कर्जरोखे व बदलत्या नियमावलीनुसार ‘क’ वर्ग नगरपरिषदांना प्राप्त झालेले अधिकार, नवनवीन बांधकाम नियमावलीनुसार ‘क’ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रात उभारण्यात येणाºया वाणिज्य इमारती, व्यापारी कॉम्प्लेक्स यातून वाढीस लागलेले नगरपरिषदांचे उत्पन्न यामुळे सावंतवाडी नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती मोठ्या प्रमाणात सुधारत गेली.
१९९९ साली नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना नगरपरिषदेला १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न देणारी शहर नळपाणी योजना सावंतवाडी नगरपरिषदेकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडून हस्तांतरण करण्यात आली. १९९५-९६च्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने घोषित करून पर्यटन महामंडळाची स्थापना राज्य सरकारने केली. या संधीचा पुरेपूर फायदा नैसर्गिक व भौगोलिकदृष्ट्या विकसित झालेल्या सावंतवाडी शहराला झाला आणि टप्प्याटप्प्याने सावंतवाडी शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणातील विकासकामे शिवउद्यानासह हाती घेतली गेली.
परंतु १९८९ मधील विकास आराखड्यातील ३0 टक्केदेखील आरक्षित भूखंडाचा विकास २0 ते २२ कोटी शिलकी अंदाजपत्रक मांडणाºया सावंतवाडी नगरपरिषदेने केला नसल्याचे आजच्या घडीला तरी स्पष्ट होत आहे. खरेतर १९८९ साली अमलात आलेल्या विकास आराखड्याचे नूतनीकरण २00९ साली होणे गरजेचे होते. परंतु त्यावेळी ते झाले नाही. त्यामुळे या नूतनीकरण प्रकरणामुळे विकास आराखड्यामधील गोंधळ व वाद भूखंडधारक व नगरपरिषद प्रशासन यांच्यामध्ये निर्माण झाले आहेत.
सावंतवाडी नगरपरिषदेने सन २00९ साली विकास आराखडा नूतनीकरण न केल्याने महाराष्ट्र शासनाने लवादाची स्थापना केली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम २१ (१) अन्वये अधिसूचना जाहीर करून कलम २६ (१) व (२) नुसार नागरिकांच्या हरकती मांडण्यासाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करून विकास आराखडा सावंतवाडी नगरपरिषद कार्यालयात प्रसिद्ध केला.
प्राकृत सुधारित विकास आराखड्यातील मसुदा व प्रमाणित आराखड्याच्या प्रती नियम २६ (१) व (२) च्या आराखड्यात विक्रीस ठेवण्यात आल्याबाबत जाहीर नोटीस जाहीर न करताच व हरकतदार भूखंडधारकांना त्या विक्रीस न ठेवताच विकास आराखड्याबाबतच्या हरकती लवादाने स्वीकारल्याने हरकती नोंदविण्याबाबतची सक्षम माहितीच हरकतदार नागरिकांना मिळाली नाही. त्यामुळे प्रचंड नाराजी पसरली. तसेच १८ व १९ जुलै २०१७ रोजी सुनावणी घेण्यात आली.
नियम २५ अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी व कंपनी यांनी विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडाचे रितसर सर्वेक्षण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन न करताच व रितसर मसुदा तयार करून तो प्रमाणित न करताच आराखडा प्रसिद्ध केल्याचे उघड सत्य लवादाने सुनावणी सुरू असताना सावंतवाडीतील स्वराज्य संघटनेच्या पदाधिकाºयांसमोर व पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले. ही बाबदेखील गंभीर स्वरूपाची आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींचा अभ्यास करता प्राकृत विकास आराखडा हा प्रादेशिक मराठी भाषेतून प्रसिद्ध करण्याची तरतूद असताना तो इंग्रजी भाषेतून प्रसिद्ध करण्यात आला. या प्रकाराबाबत हरकतदार नागरिकांनी नाराजी व्यक्त करून सामुदायिक हरकती लवादाकडे नोंदविल्या आहेत. तर याच नियमावलीतील तरतुदींनुसार विकास आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जमीन मालकांपैकी जास्तीत जास्त बहुसंख्येने हा विकास आराखडा मागे घेण्यासंबंधी लवाद महाराष्ट्र सरकारला अहवाल पाठवून हा विकास आराखडा मागे घेऊ शकतो. वरील सर्व त्रुटी चुका व विकास आराखडा तयार करताना झालेला गोंधळ विचारात घेतल्यास हा विकास आराखडा वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रिंगरोड, पार्किंग, पर्यटनाबाबत विकास आराखड्यात गोंधळ : सुनील पेडणेकर

सावंतवाडीच्या शहर विकास आराखड्याबाबत माजी नगरसेवक सुनील पेडणेकर यांनी काही हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यांच्या मते शहर विकास आराखड्यात रिंगरोड, शहरातील पार्किंग अशा अनेक आरक्षणांबाबत गोलमाल आहे.
पेडणेकर म्हणतात, सावंतवाडी नगरपरिषदेने ३५ वर्षांपूर्वी रिंगरोडचा स्वयंपूर्ण आराखडा तयार करून त्याचे गॅझेट मंजूर केले होते.
परंतु या रिंगरोडमध्ये सुमारे ३५0 पेक्षा जास्त नागरिकांची जमीन, घरे, इमारती, शेती बाधीत होत असताना रिंगरोडबाबतचा कोणताही दूरदृष्टीने अभ्यास विकास आराखड्याचा मसुदा तयार करताना झालेला नाही.
मुळातच ३५ वर्षांपूर्वी कोकण रेल्वे व झाराप-पत्रादेवी बायपास अस्तित्वातच नव्हता तर सावंतवाडी शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग १७ हा जात असल्याने गोवा-मुंबई अशी मोठमोठ्या अवजड वाहनांची वाहतूक सावंतवाडी शहरातूनच होत होती.
त्यामुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत असल्याने शहराबाहेरून वाहतूक बायपास नेण्यासाठी सावंतवाडी नगरपरिषदेने रिंगरोडचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतलेला होता.
परंतु कोकण रेल्वे व बायपास झाराप-पत्रादेवी महामार्ग कार्यान्वित झाल्याने सुमारे ९० टक्के अवजड वाहनांची वाहतूक शहराबाहेरूनच गेली आहे. त्यामुळे सावंतवाडी शहराला आता रिंगरोडची आवश्यकता भासणार नाही. याचा विकास आराखड्यात पूर्णपणे अभ्यास केलेला नाही.
पार्किंग व पर्यटनाचा विकास आराखड्यात विचार झालेला नाही.
सावंतवाडीत वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच अंतर्गत
कॉम्प्लेक्स व इमारती यामुळे शहरातील पार्किंगबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
शहरातील अंतर्गत अरूंद रस्त्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
पर्यटनविकास व हेरिटेजबाबत आवश्यक तेथे आरक्षण न ठेवता विकास आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
तसेच मैदाने, दफनभूमी व ग्रीनझोनबाबत ठराविक जमीन मालकांना लक्ष्य करून शहराच्या एका टोकाला अशी
आरक्षणे गैरसोयीच्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहेत.
पर्यावरण विभागाचा रितसर दाखला नसतानाही सावंतवाडी माठेवाडा भागात पूर्वीच्या ग्रीन झोन असलेल्या शेतजमीन
क्षेत्रात मुबलक पाणी, रस्ते, वीज, आदी अत्यावश्यक नागरी सुविधा नसलेल्या भागात