आहार शिजवण्याचा परवानाच नाही

गांभीर्यच संपले : बचत गटांबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा हलगर्जीपणा?

श्रीकांत चाळके- खेड रत्नागिरी जिल्ह्यात शेकडोंच्या पटीत महिला बचतगट आहेत़ यातील १५०च्या आसपास महिला बचतगट बऱ्यापैकी सक्षम आहेत. याच गटांना शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र, यापैकी केवळ २५ टक्के बचत गटांकडेच अन्न व औषध प्रशासनाकडील परवाना असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
उर्वरीत बचतगटांनी आपली कागदपत्रेच सादर न केल्याने त्यांना परवाना देण्यात आला नसल्याची माहिती समोर आली आहे़ यामध्ये शिक्षण विभागाचा हलगर्जीपणाच दिसून येत असल्याचे बोलले जात आहे़
महाराष्ट्रात काही ठिकाणी शालेय पोषण आहार योग्यप्रकारे तसेच व्यवहार्यपणे शिजवून देणे हे बचत गटांना अनिवार्य आहे. मात्र, तसे दिले जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. बिहारमधील पोषण आहारात झालेल्या विषबाधेच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने सर्वत्र सतर्कतेच्या सुचना दिल्या असल्या तरीही शिक्षण विभागाने आतापर्यंत याप्रकरणी गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सर्वसामान्य मुलांना दर्जेदार आहार देण्याबरोबरच मुलांची शाळेतील पटसंख्या वाढविणे आणि मध्यान्नच्या सत्रात जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, हा आहार आता दुपारच्या सुट्टीत दिला जात आहे. यामुळे वर्गखोलीत असलेल्या शाळातील शिक्षकांचीही चांगली बडदास्त ठेवली जात असल्याची संतापजनक माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे शालेय समितीचा जो अध्यक्ष आहे, त्याच्या पत्नीलाच हा आहार शिजवून देण्याचे कंत्राट काही शाळेतून दिल्याचे सांगण्यात येत आहे़ मुलांच्या नावाखाली शाळेतील शिक्षकही दुपारचे जेवण करीत असून, खेड तालुक्यात असे विचित्र प्रकार राजरोस सुरू आहेत.
शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे कंत्राट यापूर्वी खाजगी लोकांनाच दिले जात होते. त्यानंतर महिला बचतगटांना हे कंत्राट देण्यात आले. सध्या मात्र शासनाने हे कंत्राट आता मदतनीसांनाच दिले आहे. मदतनीस शालेय पोषण आहार शिजवून देणार आहेत.
जिल्ह्यात हा आहार ३ हजार १०७ शाळांमध्ये पोषण आहाराचे वाटप केले जात आहे. याचा लाभ जिल्हयातील इयत्ता पहिली ते पाचवीतील १ लाख १ हजार ८९ तर सहावी ते आठवीमधील ७२ हजार ६७४ इतक्या विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. असे असले तरी या बचतगटांना अन्न व औषध प्रशासनाकडील परवाना बंधनकारक केलेला आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात ५ हजार १३६ मदतनीसांची नियुक्ती करण्यात आली होती तर १४४ गटांपैकी २५ टक्के गटांनी आहार शिजवून देण्याचा परवाना घेतला आहे. उर्वरीत गटांनी परवाना आवश्यक असतानाही न घेतल्याने शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
पोषण आहारासारख्या संवेदनशील विषयाबाबतही जिल्हा परिषद गांभीर्याने वागत नसल्याचे पुढे आले आहे. अशा बचत गटांनी त्यांची कागदपत्रेच सादर केली नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे त्यांना असा परवाना अद्यापपर्यंत मिळालेला नसल्याचे कळते.