विकास आराखडा सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना एकही पैसा देणार नाही

कमलाकर रणदिवे : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत माहिती

सिंधुदुर्गनगरी : १५ आॅगस्टपूर्वी गावचा विकास आराखडा सादर न करणाऱ्या एकाही ग्रामपंचायतीला यापुढे १४ व्या वित्त आयोगातून एकही पैसा दिला जाणार नसल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी दिली. तसेच सन २०१४-१५ चे आॅडिट व ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न न वाढविणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा यात समावेश होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची मासिक सभा जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, विषय समिती सभापती दिलीप रावराणे, अंकुश जाधव, रत्नप्रभा वळंजू, आत्माराम पालेकर, सदस्य सतीश सावंत, मधुसूदन बांदिवडेकर, प्रमोद कामत, रणजित देसाई, वंदना किनळेकर, श्रावणी नाईक, पुष्पा नेवरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
१४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात युती शासनाने ग्रामपंचायतींवर काही जबाबदाऱ्यांही ठरवून दिल्या आहेत. त्यानुसार या वित्त आयोगाचे दोन हप्ते सर्व ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आले आहेत. मात्र यानंतरचा निधी शासनाच्या अटी व नियमांचे पूर्तता केल्यानंतरच ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी आपले सन २०१४-१५ चे लेखा परीक्षणे पूर्ण करून घ्यावीत. कामांचा आराखडा १५ आॅगस्टपूर्वी करावा. तसेच ग्रामपंचायतींनी आपले उत्पन्न वाढविले तरच हा पुढील म्हणजेच तिसरा हप्ता मिळणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केल्याची माहिती देण्यात आली.
जिल्ह्यात नादुरुस्त शाळांचा मोठा प्रश्न ऐरणीवर असून लाकडी छप्पराच्या शाळा दुरुस्ती करणे कठीण आहेत. म्हणून यापुढे अशा शाळांना लोखंडी छप्पर करण्यासाठी नियोजन समितीकडे प्रस्ताव द्या याबाबत सतीश सावंत यांनी सूचना मांडली.
जिल्ह्यातील नद्यानाल्यांचे पाणी आटले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची झळ सर्वच ठिकाणी भासू लागली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या कामांचे १०० प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र यापैकी केवळ पाच प्रस्तावांनाच मान्यता दिल्याने सभागृहात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
याबाबत गटनेते सतीश सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत नाराजीही व्यक्त केली. याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी अशाही सूचना या सभागृहाने केल्या.
दुर्धर आजारामधील ४६ बालकांपैकी २१ जणांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेत दिली. (प्रतिनिधी)

पाणलोट कामाची पाहणी करुन चौकशी करा
पाणलोट योजनेअंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची पाहणी तसेच निधी प्राप्त किती? खर्च किती? कोणती व कोठे कामे घेण्यात आली. याबाबतची माहिती राज्य कृषी अधीक्षक विभागाकडून मिळत नाही असा आरोप करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार सुरु असलेल्या कामांंची चौकशी करण्याची मागणी सर्व सदस्यांनी केली. तसेच पाणलोटच्या कामाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपाध्यक्ष नाडकर्णी यांनी दिले.