ज्यांनी जंगल जोपासलं; तेच बनले आता उपरे!

पाटणचा प्रश्न धगधगतोय : अभयारण्यालगतच्या गावांचा विचार गांभिर्याने व्हायला हवा

कऱ्हाड/पाटण : सध्या केअर झोन, बफर झोन, इको झोन असे शब्द लोकांच्या सतत कानावर पडत आहेत, वाचनात येत आहेत. अभयारण्यालगतच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना अटींचे पालन करतच जगावे लागत आहे. त्यामुळे ज्यांनी जंगल जोपासलं; तेच आता उपरे बनले आहेत, अशी भावना आता येथील रहिवाशांमध्ये निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
पाटण तालुक्यातील कोयना अभयारण्यालगत असणाऱ्या सुमारे ७२ गावांचा संबंध या ‘बफर झोन’शी तर १४ गावांचा संबंध या ‘कोअर झोन’शी येतो. ‘लोकमत टीम’ने यातील अनेक गावांत जाऊन तेथील लोकांशी संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. या तिन्ही झोनविषयी विचारले असता, आम्ही हे ऐकून आहे; पण ते काय असतं ते माहिती नाही,’ असंच उत्तर मिळालं.
खरंतर पुढारलेल्या देशांनी पर्यावरण बिघडवलं आहे. ते दुरुस्त करण्याचं काम पर्यावरणाचं महत्त्व जाणणाऱ्या भारतानं चालवलं आहे. जगभरामध्ये ३ टक्के जंगलक्षेत्र वाढवायचं आहे, म्हणून तर कोयना अभयारण्याकडे वनविभागाने चांगलेच लक्ष दिले आहे. पाटण, शिराळा, जावळी, महाबळेश्वर, सातारा अभयारण्यामधला वनविभागाच्या मालकीचा जो जंगलाचा भाग आहे, त्याचा ‘कोअर झोन’ मध्ये समावेश होतो. हा भाग वन्यप्राण्यांसाठी राखीव आहे. त्यावर वन्यजीव विभागाचं नियंत्रण आहे.
वनखात्याच्या मालकीचा नसलेला; पण ‘कोअर झोन’ला लागून असणारा जो भाग आहे, त्याचा समावेश ‘बफर झोन’मध्ये करण्यात आला आहे. या नजीकच्या भागात अनेक गावे वर्षानुवर्षांपासून वसली असून, या झोनमुळे अनेक अटी येथील लोकांसमोर कायद्यानं मांडल्या आहे. त्या अटी लोकांना जाचक वाटत असल्याने ‘पर्यावरणवादी अन् मानव अधिकारवादी’ यांचे जणू युद्ध सुरू झाले आहे.
खरंतर १९७२ चा फॉरेस्ट अ‍ॅक्ट चे कलम ३५ पाहिले तर त्यात या क्षेत्रात जमीन नांगरताना जरी फाळ लागून साप मेला तरी तो गुन्हा आहे, अशा विविध ‘बफर झोन’च्या अटी आहेत.
१९८५ मध्ये कोयना अभयारण्यासंदर्भातील पहिले नोटिफिकेशन (पूर्वसूचना) निघाले. लोकांच्यात हा विषय हळूहळू पोहोचला. तेव्हा आम्ही जंगलं राखली, आम्ही प्राणी राखले म्हणून हे बक्षीस की शिक्षा? अशी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, १९९५ मध्ये येथे कोयना अन् चांदोली अभयारण्यांदरम्यान सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्प सुरू झाला. त्यामुळे अगोदर कोअर निश्चित झाला, तर त्यानंतर ‘बफर झोन’ ही निश्चित होत आहे. ‘बफर झोन’ संदर्भातील पहिले नोटिफिकेशनही इंग्रजीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. जंगल परिसरात राहणाऱ्या लोकांना हे इंग्रजीतील समजणार का? याचा साधा विचारही कोणी केलेला दिसत नव्हता. त्यानंतर विक्रमसिंह पाटणकरांसह काही आमदारांनी आवाज उठविल्यानंतर हे पूर्वसूचना देणारे नोटीस मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आले. पाटण तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी या जाचक अटींबाबत हरकती घेतल्या आहेत. पण, त्याचं पुढे काय झालं, हे तिथल्या सरपंच अथवा ग्रामसेवकांनाही सांगता येत नाही. त्या लोकांचे पुनर्वसन करणार की, आणखी काय करणार, हे सरे प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरितच दिसतात.
कोकण भाग कसा काय वगळला ?
‘बफर झोन’मध्ये सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील काही भागांचा समावेश आहे. पण, यापेक्षा कोकण विभागातील भाग यासाठी सोयीचा आहे; पण तो का वगळण्यात आला? वनविभागाच्या लोकांना फिरणं सोयीचं व्हावं म्हणून का? अन्य काही कारण आहे. याबाबतची उलट-सुलट चर्चा लोकांच्यात सुरू आहे. (प्रतिनिधी)