सत्ताधाऱ्यांचा सभागृहात गदारोळ

जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभा : सत्ताधारी-प्रशासनात जुंपली ; शिलाई मशिन खरेदी न करण्यामागे गोलमाल?

सिंधुदुर्गनगरी : वादग्रस्त ठरलेल्या शिलाई मशिनचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मशिन खरेदीसाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर असतानाही अद्यापपर्यंत प्रशासनाने शिलाई मशिनची खरेदी का केली नाही असा सवाल उपस्थित करत यामागचे नेमके कारण काय असा मुद्दा सदस्या वंदना किनळेकर यांनी उपस्थित केला. तांत्रिक अडचणी व अन्य काही कारणे असल्याने ही खरेदी होऊ शकली नसल्याचे सांगत काही बाबी सभागृहात बोलता येत नाहीत, असा खुलासा प्रशासनाकडून करण्यात आला. प्रशासनाच्या या उत्तराने सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रशासनाला धारेवर धरले. सत्ताधारी सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर प्रशासनाने शिलाई मशिन खरेदी रखडल्याबाबत समर्पक उत्तर न दिल्याने समाजकल्याण व महिला बालकल्याण योजनेत ‘गोलमाल’ असल्याचा संशय बळावला आहे.
स्थायी समितीची सभा सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी, विषय समिती सभापती दिलीप रावराणे, आत्माराम पालेकर, अंकुश जाधव, रत्नप्रभा वळंजू, सदस्य मधुसूदन बांदिवडेकर, रणजित देसाई, वंदना किनळेकर, रेवती राणे, श्रावणी नाईक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी उपस्थित होते.
सोमवारी पार पडलेली स्थायी समिती सभा सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यात रंगलेल्या वादामुळे चांगलीच रंगली. सत्ताधारी सदस्या वंदना किनळेकर यांनी लाभार्थ्यांसाठी शिलाई मशिन खरेदी अद्याप झालेली नाही. समाजकल्याण व महिला व बाल विकास विभागामार्फत १५ लाख रुपयांच्या मशिन खरेदी करावयाच्या आहेत. याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मशिन खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र काही तांत्रिक समस्या असल्याने ही खरेदी प्रक्रिया थांबलेली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यावर आक्रमक झालेल्या मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी सभागृहात उभे रहात निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. सर्वच सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत खरेदी प्रक्रिया का नाही झाली याबाबत विचारणा केली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य करण्यात आले. मात्र प्रशासकीय अधिकारी चिडीचूप होते. अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांनी यात सुवर्णमध्य काढत मे अखेरपर्यंत काही झाले तरी संबंधित लाभार्थ्यांना शिलाई मशिनचे वाटप झालेच पाहिजे, असे आदेश शेखर सिंह यांना दिले. सत्ताधाऱ्यांच्या प्रश्नाला प्रशासन समर्पक उत्तर देऊ न शकल्याने या खरेदी प्रक्रियेत गोलमाल असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत होता. (प्रतिनिधी)

सभापतींचा वाद चव्हाट्यावर
सन २०११ मध्ये तत्कालीन समाजकल्याण सभापतींचे वाहन निर्लेखित करण्यात आले. त्याची पुढील कार्यवाही काय झाली? असा मुद्दा सभापती अंकुश जाधव यांनी उपस्थित करत असतानाच उपाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी मध्येच बोलले. यावर सभापती जाधव आक्रमक बनले व उपाध्यक्षांना मध्येच न बोलण्याचा सल्ला दिला. गाडी निर्लेखन हा विषय येथे काढण्याची गरज नसल्याचे सांगत जाधव यांना उपाध्यक्षांनी टोला लगावला. यावर अध्यक्षांनी मध्यस्थी करत गाड्यांच्या दर्जाबाबत स्पष्टीकरण दिले. प्रत्येकाच्या रेंजप्रमाणे अध्यक्ष, सभापतींना वाहन दिले जाते. आम्ही रेंजमध्ये येत नाही का? असा सवाल अंकुश जाधव यांनी उपस्थित केला. ‘तुम्ही अध्यक्षांच्या रेंजमध्ये या ना’ असे विधान मधूसुदन बांदिवडेकर यांनी करताच सभागृहात हशा पिकला. यावरून अंकुश जाधव व इतर सभापती, सदस्य यांच्यातील अंतर्गत वाद मात्र चव्हाट्यावर आला आहे.


अन् लेखाधिकाऱ्यांनी हात जोडले
जिल्हा विज्ञान प्रदर्शनाच्या रक्कम अदा करण्याच्या एका विषयावरून शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर व वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या उत्तरात विसंगती आढळली. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समर्पक उत्तर न दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर अखेर हतबल झालेल्या मुख्य लेखाधिकारी मारुती कांबळी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना हात जोडत आपला राग व्यक्त केला.
पालकांचे वर्ग घ्या; शिक्षणाधिकाऱ्यांना सुनावले
जिल्हा परिषद व प्राथमिक शाळांमधील पटसंख्या वर्षानुवर्षे सातत्याने घटत आहे. या पार्श्वभूमीवर उपाययोजना आखणे गरजेचे असल्याचे मत मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी व्यक्त केल. यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लांबलचक स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व आम्हाला नको तर पालकांना सांगा असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. तरीही शिक्षणाधिकारी बोलत राहिले. अखेर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पदाधिकाऱ्यांचे वर्ग नको तर पालकांचे वर्ग घ्या, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांना सांगत चांगलेच सुनावले.