अनेक वर्षे झगडणाऱ्या तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्याय

वनटाईम सेटलमेंटचे पैसे वर्ग : गोवा सरकारचे अधिकृत पत्र प्राप्त; संघर्ष समितीचे संजय नाईक यांची माहिती

सावंतवाडी : गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्र व गोवा सरकारबरोबर झगडणाऱ्या तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्याय मिळाला आहे. गोवा सरकारने महाराष्ट्र सरकारला ज्याप्रमाणे शब्द दिला होता, त्याप्रमाणे ३४ कोटी ७० लाख रुपये प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी वर्ग केले आहेत. याबाबतचे अधिकृत पत्र मंगळवारी तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती तिलारी संघर्ष समितीचे सचिव संजय नाईक यांनी दिली.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना वनटाईम सेटलमेंटचे प्रत्येकी पाच लाख रुपये मिळावे, यासाठी अनेक वर्षे आंदोलन सुरू होते. यासाठी गेल्यावर्षी गोव्याला जाणारे पाणीही बंद करण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या आंदोलनात हस्तक्षेप करीत गोवा आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याला यश मिळाले आहे.
या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी शरद पवार यांच्यासोबत सध्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनीही आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यांनीच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची मुंबईत भेट घडवून आणली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना २२ टक्के वाटा द्यावा, तर गोवा सरकारने ७८ टक्के वाटा द्यावा यावर एकमत झाले. ही बैठक पार पडल्यानंतर तातडीने गोवा सरकारने ३४ कोटी ७० लाख रुपये महाराष्ट्राला वर्ग केले.
चार दिवसांपूर्वी तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा या पैशांसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी तिलारीच्या अधिकाऱ्यांनी
माहितीच्या अधिकारात प्रकल्पग्रस्त समितीला पत्र दिले असून, त्यात गोव्याने ३४ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्र सरकारला वर्ग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हे पैसे प्रकल्पग्रस्तांनी पदरात पाडून घ्यावेत, अशी मागणी समिती सचिव
संजय नाईक यांनी केली
आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या बँक पासबुकची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी, असे आवाहनही यावेळी नाईक यांनी
केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मदतीसाठी समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबरच सर्व राजकीय पक्षानी चांगले सहकार्य केल्याने संजय नाईक यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. (प्रतिनिधी)