Sindhudurg News: 'टोल मुक्त सिंधुदुर्ग, ही आमची भूमिका'
By सुधीर राणे | Published: January 4, 2023 04:26 PM2023-01-04T16:26:44+5:302023-01-04T16:27:08+5:30
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टोलचा भुर्दंड सोसावा लागणारी अशी सुमारे ४० हजार वाहने आहेत. त्या वाहनधारकांना दिलासा मिळावा आणि ...
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात टोलचा भुर्दंड सोसावा लागणारी अशी सुमारे ४० हजार वाहने आहेत. त्या वाहनधारकांना दिलासा मिळावा आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरून जिल्ह्यात फिरताना येथील जनतेला टोलचा भुर्दंड पडू नये. यासाठी टोल मुक्त सिंधुदुर्ग ही आमची भूमिका असून तो एकमेव मुद्दा घेऊन टोल मुक्त संघर्ष समिती कार्यरत आहे.
सर्व सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि वाहनचालकांना दिलासा देण्याच्या एकमेव हेतूने टोल मुक्तीसाठी संघर्ष केला जात असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ घुर्ये, सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ अध्यक्ष प्रसाद पारकर, कार्यवाह नितीन वाळके यांनी संयुक्तरित्या आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. कणकवली येथे बुधवारी आयोजित या पत्रकार परिषदेस व्यापारी संघाचे नंदन वेंगुर्लेकर, विलास कोरगावकर, नितीन म्हापणकर, बाळा भिसे आदी उपस्थित होते.
यावेळी नितीन वाळके म्हणाले, टोल मुक्ती बाबतीत विचार करताना आम्ही काही मुद्दे सुचविले आहेत. त्यामध्ये शासनाने अथवा संबधित विभागाने ठाणे, मुलुंड भागाप्रमाणे स्वतंत्र लेन स्थानिकांना उपलब्ध करून द्यावी. बांदा ते झाराप जुना रस्ता आजही सुरू आहे. तसा पर्याय उपलब्ध करावा. जुन्या खारेपाटण ते झाराप या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ चे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ मध्ये रुपांतर झाले आहे. हा मुद्दा लक्षात घ्यावा. त्यामुळे स्थानिक लोकांना आता पर्यायी रस्ता उपलब्ध नाही. इतर ठिकाणी असे रस्ते नव्याने बनवले जातात.त्या रस्त्यांना पर्याय ठेवलेले आहेत. त्याचा निश्चितपणे विचार व्हावा.
आतापर्यंत सर्वच लोकप्रतिनिधींना आम्ही भेटलो आहोत, आता पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण आणि मंत्री दीपक केसरकर यांना भेटणार आहोत. टोल मुक्ती साठी शासनाकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. सर्वच नेत्यांनी आमच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील वाहनांना टोल भरावा लागणार नाही असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.
ठेकेदार कंपनी निश्चित होईपर्यत आपल्याला वेळ द्या, वेळ पडल्यास तुमच्याबरोबर मी रस्त्यावरच्या लढाईत उतरण्यासाठी तयार असल्याचे नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले आहे. त्यामुळे पुढील १५ दिवसात आंदोलन होणार नाही. करूळ घाट रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला त्याबद्दल पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि राज्य शासनाचे आम्ही आभार मानतो. मात्र, ते काम होईपर्यंत त्या रस्त्याची डागडुजी करावी, त्यावर कार्पेट करावे, ही आमची मागणी आहे.
व्यापारी महासंघाच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील १० उपविभागात वीज ग्राहक मेळावे घेण्यात आले आहेत. त्यात समोर आलेल्या ग्राहकांच्या समस्यांचे संकलन आम्ही केले आहे.त्यातील बऱ्याच समस्या मार्गी लागत आहेत. तिन्ही वीज कंपनीनी वीज दर वाढबाबत मागणी केली आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी वीज ग्राहक संघटना आम्ही तयार केली आहे. वीज वितरण कंपनीच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्राहक आणि सिंधुदुर्गमधील ग्राहक यांची तुलना केल्यास त्यांच्या समस्या वेगळ्या आहेत.याबाबत सविस्तर चर्चा चालू आहे.त्याबाबतही लवकरच महत्वपूर्ण निर्णय होतील. असेही नितीन वाळके यांनी यावेळी सांगितले.