माहिती देण्यास टाळाटाळ, ४० हजार रुपये दंड

नगर परिषदेचे जनमाहिती अधिकारी दिलीप खापरे यांनी ही माहिती दिली नाही. म्हणून नगरसेवक केळस्कर यांनी प्रथम अपिल दाखल केले.

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात प्रत्येकी १५ हजार व २५ हजार रुपये अशा एकूण ४० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने सुनावली आहे. नगरसेवक राजेश केळस्कर यांनी ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी नगर परिषद वाहन विभागाकडे असलेल्या सर्व वाहनांची खरेदी केल्यापासून ८ नोव्हेंबर २०१३पर्यंतच्या प्रत्येक वाहनाची किलोमीटरप्रमाणे केलेल्या कामाची नोंद असलेल्या हिस्ट्री बुकामध्ये ज्या नोंदी केलेल्या आहेत त्याच्या प्रती, प्रत्येक वाहनाच्या हिस्ट्री बुकची प्रत, टायर किती किलोमीटरला बदलले, त्याच्या नोंदी माहितीच्या अधिकारात मागितल्या होत्या. नगर परिषदेचे जनमाहिती अधिकारी दिलीप खापरे यांनी ही माहिती दिली नाही. म्हणून नगरसेवक केळस्कर यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. त्याचे उत्तर १० दिवसात द्यावे, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, वेळेत ते उत्तर न मिळाल्याने द्वितीय अपिल दाखल करण्यात आले. तरीही जनमाहिती अधिकारी यांनी विहीत मुदतीत माहिती पुरविली नाही. प्रथम अपिलीय प्राधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांच्या निर्णयान्वये माहिती देण्याबाबत निर्देश दिलेले असतानाही जनमाहिती अधिकारी खापरे यांनी माहिती पुरविली नाही. म्हणून अपिलार्थीस नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात यावी व अर्जानुसार माहिती मिळावी. त्यानंतर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अपिलार्थिंनी मागितलेली माहिती त्यांना मिळालेली नाही. माहिती १ वर्ष २ महिन्यांपूर्वी मागूनही मिळालेली नाही. सद्यस्थितीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी सुरु आहे. मागितलेली माहिती लाचलुचपत विभागाच्या चौकशीमध्ये समाविष्ट नाही. अद्यापपर्यंत माहिती दिलेली नसल्याने शास्ती लावण्यात यावी. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन राज्य माहिती आयुक्त टी. एफ. थेकेकर यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम २० (१) अन्वये २५ हजार रुपये इतकी शास्ती लावली. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून ५ मासिक हप्त्यात वसूल करावी. याबाबतची कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. अशाच प्रकारचे आदेश वाहन नगर परिषदेमध्ये असलेल्या प्रत्येक वाहनाची लॉग बुकमध्ये प्रत्येक दिवशी डिझेल व रोजच्या रोज केलेल्या प्रवासाच्या नोंदीप्रकरणी करण्यात आले असून, १५ हजाराची शास्ती करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अपिलार्थी राजेश केळस्कर यांना जो त्रास सहन करावा लागला म्हणून १ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केळस्कर यांचा हा लढा सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

नगरसेवक राजेश केळस्कर यांनी मागितली होती माहिती.
जनमाहिती अधिकारी दिलीप खापरे यांनी केली चालढकल.
गाडी देखभाल दुरुस्तीप्रकरणी २५ हजार रुपये दंड.
डिझेलप्रकरणी १५ हजार रुपये दंड.
नुकसान भरपाई म्हणून केळस्कर यांना १ हजारांची भरपाई.
दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून हप्त्याने जाणार.