नळयोजना चालविणे अवघड

जलव्यवस्थापन समिती सभा : विजयदुर्ग, देवगड नळयोजनेबाबत प्रश्नचिन्ह

सिंधुदुर्गनगरी : विजयदुर्ग आणि देवगड प्रादेशिक नळपाणी योजनेच्या लाभार्थींकडून पाणीपट्टी भरली जात नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनास या योजना चालविणे आता डोईजड बनल्या असल्याचे शुक्रवारच्या सभेत उघड झाले. या दोन्ही योजनांवर आतापर्यंत तब्बल ८१ लाख रूपये खर्च झाले असून केवळ साडेसहा लाख रूपये पाणीपट्टी वसूल झाली आहे. वसुली होत नसेल तर या योजना कशा चालवाव्यात, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सभेत स्पष्ट झाले.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची सभा शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष रणजीत देसाई, समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, वित्त व बांधकाम सभापती संजय बोंबडी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर, सदस्य वासुदेव परब, जनार्दन तेली आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
देवगड आणि विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजनेवर संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्राप्त होणारा देखभाल दुरूस्तीचा निधी गेली अनेक वर्षे खर्च केला जात आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पाण्याच्या समस्या कायम आहेत. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या गावांतील लाभार्थींना पाणीपट्टी भरणे आवश्यक आहे. मात्र, पाणीपट्टी वसुली होत नाही.
आतापर्यंत केवळ १० टक्केच वसुली झाली असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. देवगड आणि विजयदुर्ग प्रादेशिक नळपाणी योजनेसाठी चालू वर्षात ८१ लाख निधी खर्च झाला आहे. तर केवळ ६ लाख ५० हजार एवढीच पाणीपट्टी वसुली झाली आहे.
पाण्याचा वापर केला जात असताना लाभार्थींकडून पाणीपट्टी भरली जात नसेल तर या योजना चालविणे जिल्हा परिषद प्रशासनाला डोईजड बनत आहेत. तरी देवगड व विजयदुर्ग नळपाणी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पाणी पुरवठा समिती अध्यक्ष, संबंधित अधिकारी यांची एकत्रित बैठक लावून या योजना सुरू ठेवाव्यात की बंद कराव्यात, याबाबत निर्णय घेतला जाईल. संबंधित लाभार्थ्यांचे पाणीपट्टी वसुलीसाठी सहकार्य नसेल तर या योजना तोट्यात चालविणे आता शक्य नसल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी जलव्यवस्थापन समिती सभेत स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या चिरेखाणी आहेत. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या पाण्याचा साठा होऊ शकतो. यासाठी नवीन योजना तयार करण्याचे ठरवून देवगड, मळेवाड येथे प्रायोगिक तत्त्वावर अशा चिरेखाणींमध्ये पाणीसाठा करण्यासाठीचे ३३ लाख ७० हजार रूपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे.
एकूण खर्च आणि साठा होणारे पाणी पाहता ६६ पैसे प्रतिलिटर पाणी साठा होऊ शकेल. मात्र, त्यानंतर प्रतिवर्षी नि:शुल्क पाणीसाठा होऊ शकेल, अशी माहिती सभेत देण्यात आली. (प्रतिनिधी)

पाण्यासाठी खास उपाययोजना करा : सावंत
संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा बनविताना गेल्यावर्षी टंचाईतील जी कामे करता आली नाहीत अशी कामे यावर्षी प्राधान्याने घ्या. तसेच ज्या दुर्गम वाडी-वस्तीमध्ये पाण्याची सोय नाही, अशा वाड्यांना पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी खास उपाययोजना तयार करा. एकही वस्ती पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची संबंधित विभागांनी दक्षता घ्या, असे आदेश अध्यक्ष संदेश सावंत यांनी दिले.