अनधिकृत बांधकामे रडारवर!

रत्नागिरी नगरपालिका : दहा अनधिकृत बांधकामांवर आणणार टाच

प्रकाश वराडकर - रत्नागिरी नगरपरिषद क्षेत्रातील एक अनधिकृत बांधकाम मंगळवारी पालिकेने हटवल्यानंतर, आता आणखी १० अनधिकृत बांधकामे पालिकेच्या रडारवर आहेत. पुढील आठवड्यात त्यातील ५ अनधिकृत बांधकामांवर टाच आणली जाईल, अशी माहिती नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी दिली. मात्र, ही हिटलिस्टवर असलेली बांधकामे नेमकी कोणती, याबाबत तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला.
जयस्तंभ येथील एक अनधिकृत बांधकाम मंगळवारी हटवण्यात आल्याने शहरात खळबळ उडाली असून, ज्यांची अनधिकृत बांधकामे आहेत त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांना नगरपरिषदेत शिवसेनेचा पाठींबा नाही. सर्वच विषय समिती सभापती हे शिवसेनेचे आहेत. तरीही, राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर ते नगराध्यक्ष म्हणून आपल्याच हाती सत्तेच्या चाव्या कशा राहतील, याबाबत सतर्क आहेत.
रत्नागिरी शहरात अनेकांनी घरांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत असल्याचा आपला अंदाज आहे, असे नगराध्यक्ष मयेकर म्हणाले. राजकीय वादातून आपण ही मोहीम राबवत आहात, असा आरोप सुरू झाला आहे, याबाबत विचारता मयेकर म्हणाले, आपण अमुक पक्षाच्या नेत्याचे, कार्यकर्त्याचे बांधकाम आहे, असा दृष्टीकोन कधीही ठेवलेला नाही, यापुढेही ठेवणार नाही. पक्षीय वादातून आपण असे काही करत असल्याचा कोणाचा आरोप असेल, तर त्यांना तसा आरोप करू देत. मात्र, आपला असा कोणताही उद्देश नाही. कारवाई होणार असलेल्या बांधकामात कोणा राजकीय नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे काय असे विचारता, सर्वांना आपण समान मानतो; त्यामुळे राजकीय व अराजकीय असा भेदभाव नाही व आपल्यावर कोणाचाही दबाव नाही. दबाव आला तरी, आपण थांबणार नाही, असे मयेकर म्हणाले.

सेना-भाजपामध्ये शीतयुध्द ?
रत्नागिरी नगरपरिषदेत अनेक वर्ष नगरसेकवक म्हणून काम केलेल्या व नाट्यमयरित्या नगराध्यक्षपद मिळविलेल्या महेंद्र मयेकर यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने सातत्याने चालवला आहे. ठरलेल्या करारानुसार मयेकर यांनी नगराध्यक्षपद सेनेला न दिल्याने शिवसेना नगरसेवकांमध्ये खदखद आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेत सध्या सेना-भाजपामध्ये शीतयुध्द सुरू आहे.
स्थगितीचा कानमंत्र?
गेल्या तीन दशकांच्या काळात रत्नागिरी नगरपरिषद क्षेत्रात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. मात्र, राजकीय दबावामुळेच या बांधकामांवर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे, अनेकांचा धीर चेपला व अनधिकृत
बांधकामे हा जणू हक्कच बनत गेला आहे. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना वेळोवेळी नोटीस दिल्या गेल्या. त्यानंतर, संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतली व अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास स्थगिती मिळवली. नगरपरिषदेतूनच काही कर्मचाऱ्यांनी हा कानमंत्र संबंधितांना दिल्याची चर्चा असून, सध्या अशी स्थगिती मिळालेली ५९ अनधिकृत बांधकामे शहरात आहेत.