अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे काढून घ्या

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेची मागणी

कणकवली : प्राथमिक शिक्षकांकडे शाळेतील अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे असल्याने त्याचा शैक्षणिक विकासावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे शिक्षकांकडून काढून घेण्याबरोबरच राज्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेच्यावतीने निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनंत राणे व सचिव सुहास आरोलकर यांनी दिली आहे.याबाबत पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षकांना ग्रामीण भागात अध्यापन करीत असताना विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील शाळेवर मुख्याध्यापक व शिक्षक यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याने, शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यावर येत आहे.
शालेय पोषण आहार, शाळाखोली, किचन शेड, स्वच्छतागृह बांधकाम, गणवेश वाटप, विविध औषधांचे वाटप, पाठ्यपुस्तकाची ने-आण, पंचायत समिती-केंद्रस्तरावर वारंवार होणाऱ्या सभा, वारंवार मागितले जाणारे अहवाल, यांसारखी असंख्य शाळेतील अध्यापनाव्यतिरिक्त कामे मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशानुसार करावी लागतात .
प्राथमिक शाळेवर मुख्याध्यापक हे पद स्वतंत्र नसल्याने अशी सर्व विविध कामे करून विध्यार्थ्यांना अध्यापन करावे लागते. या सर्व कामाच्या व्यस्थतेमुळे अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होत असून, गुणवत्ता कमी झाल्याचे खापर शिक्षकांच्या माथी मारण्यात येते.
शालेय पोषण आहार योजना राबविताना घडणाऱ्या विषबाधा, पुरवठादाराकडून येणारा निकृष्ट माल, इंधन-भाजीपालाची अग्रिम रक्कम न मिळणे या सर्व घटनेस संपूर्णपणे शिक्षकांस जबाबदार धरण्यात येऊन निलंबित, अटक करण्यात येत असल्याने शिक्षकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशातच शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सदस्य व सरपंच यांचा मुख्याध्यापकांना विविध योजनांच्या आर्थिक खर्चापायी होणारा मानसिक आर्थिक त्रास वाढत असल्याने, स्वत:च्या कुटुंबाकडे वेळ देऊ न शकल्याने, मानसिक संतुलन गेल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षक शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करीत आहेत. (वार्ताहर)