पशुवैद्यकीय दवाखाने बनले फक्त शोभेचे

चिपळूण पंचायत समिती : जिल्हा परिषदेचे ८ पशुवैद्यकीय दवाखाने कार्यरत

सुभाष कदम - चिपळूण  तालुक्यात धवलक्रांती झालेली नाही. हा तालुका अद्याप दूधदुभत्यापासून दूर असून, दुधासाठी पश्चिम महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे. पशुसंवर्धन व पशुविकासासाठी आवश्यक असणारा कर्मचारीवर्गच येथे उपलब्ध नाही. राज्य शासनाचे पशुधन दवाखाने शोभेचे आहेत.
चिपळूण तालुक्यात महाराष्ट्र शासन पशुसंवर्धन विभागांचे पशुवैद्यकीय सेवा वर्ग - २ चे २२ दवाखाने कार्यरत आहेत. ५ दवाखान्यात कर्मचाऱ्यांची १७ पदे रिक्त आहेत. राज्य शासनाच्या पशु दवाखान्यात कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने त्याचा भार जिल्हा परिषदेच्या पशुधन कर्मचाऱ्यांवर पडतो. पंचायत समितीअंतर्गत ८ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. सुदैवाने या ८ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर १७ रिक्त पदांचा ताण पडतो.
शासनाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून दुधाळ जनावरांचे, शेळ्या मेंढ्यांचे वाटप, पोल्टी फार्म स्थापना करणे, जिल्हा परिषदेच्या योजना राबवण्याबाबत व पशुपालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कर्मचारीवर्ग अपुरा पडतो. त्यामुळे या खात्याचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नाही.
शासनामध्ये पदवीधर, पदविकाधारक असा संघर्ष गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. पदवीधर ग्रामीण भागात काम करण्यास इच्छुक नसतात. नोकरीसाठी ते येथे हजर होतात आणि ३-४ वर्षानी बदली करुन आपल्या जिल्ह्यात निघून जातात. त्यामुळे येथे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वानवा कायम राहाते. येथून बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याला नवीन कर्मचारी हजर झाल्याशिवाय सोडू नये, असा जिल्हा परिषदेने ठराव केला आहे. परंतु, शासनाचे अधिकारीच या ठरावाला हरताळ फासत आहेत. या ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते.
ग्रामीण भागात दुधाळ जनावरांची योग्य निगरानी राखण्यासाठी किंवा एखादे जनावर आजारी पडल्यास त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी वेळेवर पशुधन अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक वेळा जनावरे दगावण्याची शक्यताही असते. त्यामुळे येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पशुधन पाळण्यास राजी होत नाही. पाण्याची व चाऱ्याची उन्हाळ्यात होणारी टंचाई हेही एक कारण आहे.
चिपळूण तालुक्यात दुधाचे उत्पन्न हा शेतकऱ्यांसाठी पूरक व्यवसाय होऊ शकतो. परंतु, आम्ही सातत्याने शेतकऱ्यांना सांगूनही शेतकरी फारसा प्रतिसाद देत नाहीत. शासनस्तरावर कोकणातील वस्तुस्थितीचा अभ्यास करुन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास येथेही पशुधन वाढू शकते, असे मत चिपळूणचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. अशोक सकपाळ यांनी व्यक्त केले. शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने व त्यातील रिक्त पदांमुळे होणारी चर्चा सुरू झाली आहे.
शासनाच्या पाच दवाखान्यात मिळून १७ पदे रिक्त असल्यामुळे त्याअंतर्गत चालणारा कारभारही चर्चेत येणार आहे.

२२ दवाखाने कार्यरत
कोकणात पदविका प्रशिक्षण सुरु झाल्यास स्थानिक उमेदवारांना संधी मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी येथे उपलब्ध होतील. त्यामुळे कोकणातील रिक्त पदे भरण्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. शासनस्तरावर याचा व्यापक विचार होणे गरजेचे आहे, असे मत सेवानिवृत्त पशुधन पर्यवेक्षक डॉ. अनिल सावंत यांनी व्यक्त केले. कोकणात स्थानिक उमेदवारांना पशुसंवर्धनविषयक पदविका प्रशिक्षण सुरू झाल्यास त्याचा फायदा विद्यार्थीच नव्हे; तर त्या परिसराला होणार आहे.


कर्मचारीवर्ग
शासनाच्या ५ दवाखान्यात १७ पदे रिक्त.
शासकीय योजना राबविण्यात कर्मचारीवर्ग अपुरा.
बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दुसरा कर्मचारी हजर होईपर्यंत सोडू नये, असा ठराव असतानाही अंमलबजावणी नाही.
पदविका कोर्स सुरु झाल्यास स्थानिक उमेदवार उपलब्ध होतील.