व्हिडीओ गेम धारकांकडून १५ लाखांच्या खंडणीची मागणी, परशुराम उपरकर यांची निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी

कणकवली: जिल्ह्यातील व्हिडीओ गेम चालकांकडून १५ लाखांच्या खंडणीची मागणी त्यांच्याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करणाऱ्यानेच केली आहे. त्याबाबतची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली असून त्याद्वारे संबंधितावर गुन्हा दाखल करावा.तसेच जिल्ह्यात अवैधरित्या व्हिडीओ गेम चालविले जात असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी मागणी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पोलिस अधीक्षक व  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. 

या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील व्हिडीओ गेम सेंटर अथवा पार्लर चालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून व्हिडिओ गेम परवाना खेळाअंतर्गत घेतला आहे. त्या सर्व व्हिडिओ गेमच्या ठिकाणी जुगार किंवा परवान्याच्या नियमात नसलेले जुगार सदृश गेम  खेळले जातात. संबधित परवाना हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ज्या नियमात दिला जातो त्या नियमात ते खेळले जात नाहीत. त्या ठिकाणी अवैध जुगार चालू असतो, याची तपासणी करुन कारवाई करणे गरजेचे आहे.
 
गेल्या काही महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अवैध व्हिडिओ गेमबाबत एक तक्रार दाखल झाली आहे. त्यामुळे पोलिस विभागाकडून कुडाळ तालुक्यातील काही व्हिडिओ गेम परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, असे समजते. संबधित तक्रारदार यांनी या तक्रारी केल्यानंतर व काही कारवाई झाल्यानंतर व्हिडिओ गेमच्या मालकांकडून १५ लाखांची खंडणी मागितली आहे.

त्यामुळे व्हिडिओ गेम परवानगीधारक यांनी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार दिलेली आहे.  व्हिडिओ गेम परवानाधारकांकडून जे पैसे मागितले गेले त्याबाबतच्या मोबाईलवरील संभाषणाची ऑडियो क्लिप सोशल मीडियावर सोमवारी ३ मे २०२४ रोजी रात्री ११.३० दरम्यान व्हायरल झाली होती. ती क्लिप आपणाकडे आपल्या भ्रमणध्वनीवर पाठवलेली आहे. त्या क्लिपमध्ये तक्रारदार व्हिडिओ गेम धारकांकडून १५ लाखांची मागणी करत असल्याचे ऐकू येत आहे.

प्रशासन कोणताही व्हिडिओ गेम बंद करु शकत नाही. ते व्हिडिओ गेम मी एकटा बंद करु शकतो, असे त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व व्हिडिओ गेमची अचानक तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी. जर व्हिडिओ गेम खेळ म्हणून खेळले जात असतील तर त्या पार्लरवर कारवाई करू नये.  तांत्रिक पद्धतीने जुगार किंवा खेळाडूंची लूट ऑनलाईन पद्धतीने व्हिडिओ गेमच्या माध्यमातून केली जात असेल तर त्या परवानाधारकाचा परवाना रद्द करुन त्याच्यावर कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे त्या तक्रारदारावरती कारवाई करुन खंडणीसारखा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. अशी मागणी परशुराम उपरकर यांनी केली आहे.