मागण्या लक्षात घेऊन कार्यवाही
By admin | Published: June 12, 2015 10:45 PM2015-06-12T22:45:25+5:302015-06-13T00:20:57+5:30
अनंत गीते : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाबाबत बैठक
सिंधुदुर्गनगरी : जास्तीत जास्त धोरण लवचिक ठेवून कमीत कमी नुकसान, जास्तीत जास्त भरपाई, कमीत कमी विस्थापन आणि लवकरात लवकर पुनर्वसनाला प्राधान्य देऊ. लोकांच्या मागण्या लक्षात घेऊन चौपदीकरण करण्यासाठीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. रस्त्यासाठी ६० मीटरऐवजी ४५ मीटर भूसंपादन केले जावे, ही मागणी केंद्राकडे सादर करू. त्याबाबतीत सर्वांना मान्य होईल व कायद्यात बसेल असाच निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात बैठकीत गीते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रविंद्र सावळकर, पोलीस उपअधीक्षक अनंत आरोसकर आदी उपस्थित होते.
गीते म्हणाले, रस्ता चौपदीकरणासाठी ४ हजार कोटी मंजूर आहेत. जनतेच्या मागण्या वाढल्यास केंद्र सरकार यासाठी अजून निधी वाढविण्यासाठी तयार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावनिहाय व शहरनिहाय झालेली मोजणीचा मोबदल्याचा आराखडा तयार करून तो जाहीर करावा. पुनर्वसन होणार आहे. त्या लोकांना विश्वासात घेऊन सर्व कार्यवाही करावी.
रस्त्यांना जास्त वळणे असणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. चौपदरीकरणात जास्त वळणे येणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येईल. जास्तीत जास्त नागरिकांच्या रास्त मागण्या विचारात घेऊन योग्य ते निर्णय घेण्यात येतील, असेही गीते म्हणाले. (प्रतिनिधी)
मोबदल्याबाबत माहिती
राष्ट्रीय महामार्गासंदर्भात स्थानिक लोकांची काही ठिकाणी मंदिर, समाजमंदिर, कुणाची नवीन घरे जात आहेत, अशा लोकांचे प्रश्न व त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यासंदर्भात यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी माहिती दिली.
मांडल्या लोकांच्या मागण्या
आमदार वैभव नाईक यांनी या बैठकीमध्ये महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना कुडाळ शहरामधील लोकांना असणाऱ्या समस्या मांडल्या. लोकांच्या समस्या निराकरण करणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
भूमिका स्पष्ट करा
महामार्गासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन सर्वांना समान न्यायाने व्हावे, ज्यांच्या जमिनी अथवा घर जाणार आहेत त्यांंना मोबदला किती मिळणार? याची प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी. अशी आग्रही मागणी यावेळी आमदार नीतेश राणे यांनी केली.