दोडामार्गसारखा ग्रामीण भाग प्राथमिक सुविधांची प्रतीक्षा

ग्रामीण भागातील परिस्थिती : आकर्षक योजना फक्त शहरांसाठीच

गजानन बोंद्रे- साटेली भेडशी --विधानसभा निवडणुकांकरिता जिल्ह्यातील इच्छुक नेतेमंडळी उमेदवारी मिळविण्याच्या दृष्टीने पावले टाकू लागली आहेत. जिल्ह्याच्या युवा मतदारांची संख्या ही निवडणुकीत निर्णायक ठरत असल्याने त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. तसेच शहरांमध्ये मोफत वायफाय सेवाही देण्यात येत आहेत. मात्र, असे असले तरीही दोडामार्गसारखा ग्रामीण भाग सर्व सुविधांपासून नेहमीच वंचित राहिला आहे. शहरांसह ग्रामीण भागातही दळणावळणासह अन्य प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास जिल्ह्याचा समान पातळीवर विकास होईल.लोकसभा निवडणुकीत नवमतदार तसेच युवा मतदारांचे मतदान लक्षणीय झाले आणि हेच सर्व पक्षांच्या नजरेत राहून गेले. या युवामतदारांना त्यांचे होणारे मतदान आपल्या पक्षाकडे, नेत्यांकडे वळविण्यासाठी नेत्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. याचाच भाग जिल्ह्यातील काही शहरांच्या ठिकाणी वायफाय सेवा देण्याची आयडिया सुपीक डोक्यातून बाहेर आल्या. आणि शहरांमध्ये वायफाय सेवा सुरु झाल्या.
जिल्ह्यातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांचा विचार करता, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ जास्तच चर्चेत आहे. मात्र, या मतदार संघातील दोडामार्ग तालुका नेहमीच अशा विविध प्रकारच्या सेवासुविधांपासून वंचित राहिला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेवटचे टोक आजही बांदा म्हणूनच चर्चेत आहे. परंतु निवडणुकीच्या काळात सर्वच राजकीय पुढारी निवडणुकांचा 'श्रीगणेशा' दोडामार्ग तालुक्यातूनच करतात. या तालुक्यातील मतदार राजा लोकप्रतिनिधींवर विश्वास ठेवतात. मात्र, म्हणावा तसा विकास दोडामार्ग तालुक्याचा झाला नाही. लोकप्रतिनिधी चाणाक्षरीतीने मतदार संघात भुलभुलैय्या करण्यासाठी सावंतवाडी मतदारसंघात आकर्षक योजना आणल्या जातात. त्याचाच भाग म्हणजे आज चर्चेत असलेली वाय- फाय सेवा, छत्र्या वाटप व गृहोपयोगी साहित्य वाटप हे उपक्रम होय.
निवडणुका आल्या आणि नेत्यांना मतदारांच्या घरच्या पायऱ्या दिसू लागल्या. सामान्य लोकांना अपेक्षित असतात प्राथमिक सेवा. परंतु लोकप्रतिनिधी पायऱ्यांवर आले की घोषित करतात शहरातील सेवा. जिल्ह्यात मोबाईल, दूरध्वनी, इंटरनेट सेवेचेच तीनतेरा वाजले असून राजकीय दबावापोटी फक्त तुटपुंज्या कमिशनसाठी खासगी कंपन्यांना तालुक्यात सेवा पुरविताना अडचणी निर्माण होत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सध्या बंद झालेली रिलायन्स मोबाईल सेवा. या कंपन्यांचे ग्राहक या सेवेच्या प्रतीक्षेत आहेत. नेहमीच उपेक्षित असलेल्या या तालुक्यातील जनतेशी भुलभुलैय्या करण्यापेक्षा प्राथमिक सेवांना प्राधान्य देऊन असलेल्या सेवा पुनर्जीवित कराव्यात. तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी अशे फंडे वापरण्याऐवजी समस्त जनतेचा विचार करून स्थानिक सेवा, प्रलंबित प्रश्न, ग्रामीण समस्या, आदी सेवा पुरवाव्यात, अशीच अपेक्षा येथील मतदार करीत आहेत.

शहरात सेवा, ग्रामीण भागाचे काय?
शहरात राबविण्यात येणाऱ्या योजना खेड्यापाड्यातील जनतेपर्यंत पोहोचतात का, याचा विचार करावा लागेल. वाय-फाय सेवादेखील शहरापुरतीच मर्यादित राहणार आहे. मतदार आकर्षित होतील, परंतु ती सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारच नाही. साधी बीएसएनएलची सेवाही वारंवार ‘कव्हरेज क्षेत्राबाहेर’ म्हणून ऐकवते, तेथे वाय-फायबाबत प्रश्नचिन्हच उभे राहत आहे. तिन्ही मतदारसंघात दूरध्वनी, वीज, रस्ते, पाणी या सेवांचाच खेळखंडोबा असताना वाय-फाय सेवा किती लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि त्याचा त्यांना किती लाभ होईल, याच विचार लोकप्रतिनिधींनी करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील सामान्य मतदार राजाला रोजचे जीवन व्यथित करण्यासाठीच तारेवरची कसरत करावी लागत असताना याचा वाय-फायचा लाभ कधी घेईल, याचा लोकप्रतिनिधींनी विचारच केलेला दिसत नाही.