गोदामाचे कुलूप तोडणार

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा : पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांचा निर्णय

सिंधुदुर्गनगरी : मालवण येथील कृषी गोदामाला तहसीलदारांनी लावलेले कुलूप सील मंगळवारी दुपारपर्यंत उघडले न गेल्यास जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी आणि सदस्यांनी तेथे जावून ‘कुलूप’ तोडण्याचा निर्णय सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेला महसूल प्रशासनाने बेकायदा कुलूप घातल्याने मालवण तहसीलदारांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेने फौजदारी गुन्हाही दाखल करावा असाही निर्णय या सभागृहाने घेतला व मंगळवारीच शेतकऱ्यांचे गोदाम खुले करण्याचे आदेशही दिले.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सभाध्यक्ष व जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, विषय समिती सभापती गुरुनाथ पेडणेकर, संजय बोंबडी, अंकुश जाधव, स्नेहलता चोरगे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल रेडकर, समिती सदस्य सतीश सावंत, सदाशिव ओगले, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.या सभेच्या प्रारंभी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या व आमदार वैभव नाईक यांच्या वडिलांचे निधन झाल्याबद्दल सभागृहात शोक व्यक्त करण्यात आला तर शालेय विद्यार्थ्यांच्या दहावी व बारावी विद्यार्थी यशाबद्दल अभिनंदन, सतीश सावंत यांची जिल्हा बँक अध्यक्षपदाच्या निवडीबद्दल व उपाध्यक्ष सुरेश दळवी यांच्या निवडीबद्दल, आमदार नीतेश राणे यांचे भात खरेदीचा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल अभिनंदनाचे ठराव यावेळी घेण्यात आले.
मालवण पंचायत समितीच्या ताब्यातील कृषी गोडाऊनला महसूल प्रशासनाने टाळे ठोकून जिल्हा परिषदेचा हक्क महसूल विभागाने हिरावून घेतला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती मिळावी अशी मागणी सदस्य सतीश सावंत यांनी केली. गेले ४० वर्षांपूर्वीचे मालकी असलेले जिल्हा परिषदेचे गोडाऊन असल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सभागृहात सांगताच सदस्यांनी महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढायला सुरुवात केली. गोडाऊनवर जर जिल्हा परिषदेचा ताबा आहे तर आम्ही गोडाऊनचे सील तोडणार असा पवित्रा सदस्यांनी सभागृहात घेतला. मंगळवारी दुपारी ११ पर्यंत जर गोडाऊनचे कुलूप उघडले न गेल्यास जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी व सदस्य हे सील तोडणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला तर बेकायदेशीररित्या गोडाऊन सील करणाऱ्या तहसीलदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा असेही आजच्या सभेत निर्णय घेण्यात आला.(प्रतिनिधी)

शाळांना गॅस : नाविन्यपूर्ण योजना
जिल्ह्यातील १३२५ शाळांना गॅस पोहोच होऊ शकेल अशी व्यवस्था आहे. तर २७४ शाळांना शाळेच्या ठिकाणी गॅस पोहोच होऊ शकत नाहीत. म्हणूनच सर्व शाळांना गॅस पुरवठा करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून व्यवस्था करण्यात येत आहे. या गॅसची शेगडी व कनेक्शनसाठी प्रत्येक शाळेला ७ हजार रुपयेप्रमाणे ९२०७५ रुपये खर्च अपेक्षित असून तो नियोजन फंडातून नाविन्यपूर्ण योजनेतून करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर होताच या शाळांना हा पुरवठा होईल व दरमहिना लागणारे गॅस सिलेंडर इंधन खर्चातून घेता येणार आहे.

सदाशिव ओगलेंचा प्रस्ताव फेटाळला
सभागृहात अभिनंदनाचे प्रस्ताव मांडणे सुरु असतानाच जिल्हा परिषद सदस्य सदाशिव ओगले यांनी जिल्ह्यातील आंबा व काजू नुकसानीचे कोट्यवधी रुपये प्राप्त झाल्यामुळे शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात यावा अशी सूचना केली असता सतीश सावंत यांच्यासह सत्ताधारी सदस्यांनी या ठरावाला विरोध करत आधी शासनाचे परिपत्रक दाखवा नंतरच शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव घ्या असे सांगताच सभागृहात यावर जोरदार चर्चा झाली. अखेर ठराव घेण्यास सत्ताधाऱ्यांनी विरोध तसाच कायम ठेवला.