नळपाणी योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर

लेखा परीक्षण : आक्षेपामुळे वायंगणे ग्रामपंचायत अडचणीत--भ्रष्टाचाराविरुध्दचा लढा भाग-२

रत्नागिरी : संगमेश्वर तालुक्यातील वायंगणे ग्रामपंचायतीचे स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून दोन वर्षांनंतर लेखा परीक्षण करण्यात आले आहे. याच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायतीने राबवलेल्या अनेक योजनांमध्ये अनेक आक्षेप निदर्शनास आणल्याने ही ग्रामपंचायत अडचणीत आली आहे. त्यातच दोन वर्षे पाणीपट्टी थकीत असल्याने शासनाने लाखो रूपये खर्च केलेली नळपाणी योजनाही बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वायंगणे ग्रामपंचायतीचे २०११ - १२ अखेर लेखा परीक्षण करण्यात आले होते. यावेळीही तब्बल ७४ आक्षेप दाखवण्यात आले होते. या त्रुटी पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली होती. तरीही ग्रामपंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. या परीक्षणावेळी सरपंचपदी प्रणाली घडशी या होत्या, तर रवींद्र लोटणकर हे ग्रामसेवक होते. त्यानंतर २०१२ - १३ आणि २०१३ ते २०१४ या कालावधीत ग्रामपंचायतीचे लेखा परीक्षणच झाले नव्हते. या कालावधी फक्त ग्रामसेवक लोटणकर यांच्याऐवजी व्ही. एस. जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. या ग्रामपंचायतीच्या अनेक सभांचे इतिवृत्त झालेलेच नाही. अनेक कामांसाठी निविदा न मागविताच त्यावर खर्च दाखवण्यात आला आहे. अनेक ठरावांवर उपस्थित नसलेल्या सदस्यांच्या सह्या असल्याचे अनेक वेळा उघडकीस आले आहे. या गोष्टी निदर्शनास येताच ग्रामपंचायत सदस्य सुरेश घडशी यांनी त्यांच्याविरोधात लढा सुरू ठेवला.
लेखा परीक्षणात ग्रामपंचायतीचे गैरव्यवहार उघड होतील, हे लक्षात येताच लेखा परीक्षणासाठीही टाळाटाळ होऊ लागली. मात्र, लोकमतने हे प्रकरण उचलून धरल्याने अखेर दोन वर्षांनंतर का होईना लेखा परीक्षण करण्यात आले. यात अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत.
ग्रामपंचायतीने वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम मागासवर्गीय जाती व जमातींसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, पहिल्या वर्षी (२०१२ - १३) मध्ये २८,१०६ ऐवजी १४,३०० रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. यातील ज्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला, त्यांच्या जातीचे दाखलेच ग्रामपंचायतीच्या दफ्तरी नाहीत. दुसऱ्या वर्षी एकही रूपया खर्च झालेला नाही. महिला बालकल्याण योजनेंतर्गतही नियोजित खर्चापेक्षा अधिक खर्च अंगणवाडीसाठी टेबलखरेदीवर दाखवण्यात आला आहे. मात्र, रकमेची पोहोच ग्रामपंचायतीत नाही. अंशदान निधी भरणा केलेला नाही.
जमीन महसुलाच्या ३५ टक्के निधी नळपाणी पुरवठ्याकडे वर्ग करणे आवश्यक असतानाही तो वर्ग केलेला नाही. संबंधीत ग्रामपंचायतीने या दोन्ही वर्षात विविध करांपोटी वसुली केल्याचे कुठेही कागदोपत्री दिसलेले नाही.
विशेष म्हणजे या दोन वर्षात ग्रामपंचायतीची २४२५ रूपये इतकी पाणीपट्टी थकीत असल्याने नळपाणी योजना बंद पडल्यास या योजनेवरचा लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाईल. यासाठी ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरण्यात येईल, असे अनेक आक्षेप या अहवालात नोंदविण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)
वायंगणे ग्रामपंचायतीचे स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून दोन वर्षांनंतर लेखा परीक्षण.
ग्रामपंचायतीने वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ टक्के रक्कम मागासवर्गीय जाती व जमातींसाठी खर्च करणे बंधनकारक.
पहिल्या वर्षी २८,१०६ ऐवजी १४,३०० रूपये खर्च.
लाभार्थ्यांच्या जातीचे दाखलेच ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नसल्याचे उघड.