या शिक्षणातून साध्य काय?

कोकण किनारा

मध्यंतरी व्हॉटस्अ‍ॅपवर एका त्रस्त पालकाचे पत्र खूपच प्रसिद्ध झाले होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना उद्देशून ते पत्र लिहिण्यात आले होते. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीवर त्यात खूप ताशेरे ओढण्यात आले होते. खरंच आताच्या शिक्षण पद्धतीबाबत खूप प्रश्न निर्माण होत आहेत. या शिक्षणातून नेमकी कसली पिढी घडवायची आहे, याचा बोधच होत नाही. मुलांच्या खांद्यावरच्या दप्तराचे ओझे कमी करायची घोषणा प्रत्येक शिक्षणमंत्री करतो. त्यावर गेली अनेक वर्षे अनेक चर्चा होत आहेत. पण त्यातून साध्य काहीच होत नाही.
आताच्या घडीला त्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याची टिमकी जोरात वाजवली जात आहे. शाळांना जे आदेश मिळाले, त्यातून शाळांनीही डबा अमूक ग्रॅम, पाण्याची बाटली तमूक ग्रॅम, पुस्तके अमूकतमूक ग्रॅम असे बोर्ड रंगवले आहेत. पण प्रत्यक्षात तसे होते का? जो तास नाही, त्या तासाची पुस्तके आणायची तोंडी सूचना दिली जाते. ‘असाईनमेंट’ प्रकार फारच बोकाळला आहे. त्याच्या वह्यांचे ओझे मुलांच्या खांद्यावर आणि त्या असाईनमेंट पूर्ण करण्याचे ओझे पालकांच्या माथ्यावर मारण्यात आले आहे. कुठलीही शाळा भरताना किंवा सुटताना गेटमध्ये उभे राहिले तरी मुलांच्या खांद्यावरच्या ओझ्याचा आणि त्यांच्या वाकलेल्या शरीराचा अंदाज येतो.
शिक्षण खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने दिले जाणे गरजेचे आहे. मात्र, अलिकडच्या काळात स्पर्धेचा बागुलबुवा दाखवून शिक्षण अधिकाधिक क्लिष्ट केले जात आहे. परीक्षा रद्द करून मुलांवरचा ताण कमी केल्याच्या अविर्भावात स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्यांनी या निर्णयाचा आढावा घ्यायला हवा. आठवीपर्यंत ज्या पद्धतीची परीक्षा घेतली जाते, त्या पद्धतीमुळे नववीत जाणारे विद्यार्थी कितीपत सक्षम असतात, याचा विचार झाला आहे का? नववीत नापास होणाऱ्यांची संख्या नेमकी किती आणि का आहे? याचा विचार केला गेला आहे का? सध्याच्या शासन निर्णयांमुळे सर्वच प्रकारची बौद्धिक क्षमता असलेली मुले नववीपर्यंत आरामात जातात. पण नववीत अनेक मुले नापास होतात. आपला दहावीचा निकाल १00 टक्के लावण्यासाठी शाळांमध्ये चढाओढ असते. त्यामुळे दहावीत पास होऊ शकणारी मुलेच नववीतून पुढे पाठवली जातात. नववीत अधिक काटेकोर परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे अनेकजण गळतात. अनेक मुले शाळेकडूनच बाहेरून म्हणून बसवली जातात. जर नववीपर्यंत मुले नेऊन पुढे असेच काहीतरी करायचे असेल तर त्यांना तिथपर्यंत नेण्यामागचा उद्देश तरी काय? आजकाल पदवी संपादन केलेली मुले बेकार आहेत, तर आठवी उत्तीर्ण मुलांना काही काम मिळणार आहे का? त्यामुळे आठवीपर्यंत कठीण परीक्षा न घेण्यामागचा उद्देश पुढे सफल होत नाही.
आजकाल नियमित पाठ्यपुस्तकांबाहेरच्या विषयांवर भर दिला जात आहे. ‘असाईनमेंट’ नावाचा एक प्रकार मुलांच्या किंबहुना पालकांच्या बोकांडी मारण्यात आला आहे. जवळपास ९0 ते ९५ टक्के मुलांना पालकांकडूनच आपले प्रोजेक्ट पूर्ण करून न्यावे लागतात. हे प्रोजेक्ट म्हणजे मुलांच्या ज्ञानात भर घालण्यापेक्षा स्टेशनरी विक्रेत्यांची भर करणारे आहेत. स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्टीकर्स चिकटवा, दळणवळणाच्या प्रकारांचे स्टीकर्स चिकटवा यांसारख्या अनेक प्रकारचे स्टीकर्स चिकटवण्याच्या या प्रोजेक्टमधून मुलांच्या ज्ञानात भर पडण्यापेक्षा पालकांचे खिसे खाली होतात. अशा प्रकल्पांपेक्षा मुलांना निसर्गाच्या जवळ जाणारे अनेक उपक्रम देता येऊ शकतात, ज्यात कसलाही खर्च होणार नाही. प्रत्येक मुलाने आपल्या घराच्या आसपास जी कसली झाडे असतील त्यातील पाच प्रकारच्या झाडांची एक-एक पाने आणावीत आणि त्या झाडांचे वैशिष्ट्य लिहून आणावे, असा साधा सोपा प्रकल्प सांगता येतो. घरात विजेची उपकरणे कोणकोणती आहेत, त्याची माहिती आणायला सांगता येते. कोणत्याही एका बँकेतील पैसे भरण्याची, काढण्याची स्लीप, डीडी काढण्याची स्लीप घेऊन आणण्यासारखेही असे असंख्य उपक्रम सांगता येऊ शकतात. त्यातून मुलांना एकतर घरातल्या विविध उपकरणांची माहिती मिळू शकते, आसपासच्या झाडांची माहिती कळू शकते. मुलांना ज्ञान द्यायचेच असेल तर असे काहीतरी व्यावहारिक ज्ञान देता येऊ शकता. पण, नको ते उपक्रम विद्यार्थ्यांना सांगून स्टेशनरी दुकाने चालवण्याची व्यवस्था केली जाते. अशा उपक्रमांमधून काय हाती येते ते शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनाच माहिती. बरं अशा ‘असाईनमेंट’साठी वेगळ्या वह्या घातल्या जातात. त्या वह्या रोज शाळेत नव्या लागतात.
दप्तराचे ओझे, या मुद्द्यावर गेली अनेक वर्षे अनेक प्रकारच्या चर्चा झाल्या. आताच्या सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुलांच्या पाठीवरचे ओझे कमी करण्याची ‘आॅर्डर’ दिली. त्यामुळे अनेक शाळांनी मुलांचे दप्तर किती किलो असावे, पाण्याची बाटली किती ग्रॅम असावी, डबा किती ग्रॅम असावा, याबाबतचा फलक लावला आहे. पण अशा गोष्टी करण्यापेक्षा होमवर्क नसलेल्या वह्या वर्गातच ठेवण्याची तरतूद करता येईल का, यावर विचार होत नाही. तशी जबाबदारी घेण्यास शाळा तयार नाहीत. होमवर्क शाळेतच करून घेण्याचा विचारही करता येऊ शकतो. पण आपले काम वाढवून घेण्यास शाळा तयार होणार नाहीत.
ओझे कमी करण्यासाठी आता डिजिटल स्कूल हाच चांगला पर्याय ठरू शकेल. मुले टॅबवर शिकायला लागली, तरच त्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी होईल. पण टॅबवर शिक्षण देता येईल, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या निवडक शहरांमध्येच सापडेल. म्हणजेच ८0 ते ९0 टक्के शाळांमध्ये डिजिटल होण्याची क्षमताच नाही. अनेक शाळांना स्वत:ची धड अशी इमारतच नाही, तिथे त्या डिजिटल कशा होणार? कधी तरी सरकारला या साऱ्याचा विचार प्राधान्याने करायलाच हवाय. शैक्षणिक क्रांतीची सुरुवात करायलाच हवी. त्यासाठी शिक्षणावर (म्हणजे फक्त पगारावर नाही) खर्च करायच्या रकमेत वाढ करायला हवी आणि या साऱ्यासाठी मानसिकता हवी. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या आता बाहेरून काम करून घेण्याला प्राधान्य देत असल्याने आॅफीसला जाऊन काम करण्याची गरज पडणार नाही. अशावेळी नवी पिढी संगणक आणि इतर तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असणे अनिवार्य होऊ लागले आहे. आणखी दहा वर्षांनी चित्र कसे असेल, याचा विचार करून आतापासूनच त्याची तयारी करायला हवी. नाहीतर पाठीवरून ओझी वाहणारी मुलं तशीच ओझी वाहात राहतील आणि वर्षानुवर्षे चर्चा सुरूच राहतील.

मनोज मुळ्ये