महामार्गाचे काम हस्तांतरित करण्यामागे गौडबंगाल काय ?

Kankavli, MNS, Parshuram Upkar, sindhudurg, pwd महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असतानाच सावंतवाडी विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूकच नाही. त्यामुळे ठेकेदाराकडून कनिष्ठ अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली महामार्गाचे काम रामभरोसे सुरू आहे.

ठळक मुद्देमहामार्गाचे काम हस्तांतरित करण्यामागे गौडबंगाल काय ? सत्ताधाऱ्यांना एवढी घाई का ? : परशुराम उपरकर यांचा प्रश्न

कणकवली : महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असतानाच या कामावर नियंत्रणासाठी दोन्ही विभागात उपअभियंताच नसल्याचे दिसून येत आहे. खारेपाटण विभागातील उपअभियंत्यांची कोल्हापूरला बदली झाल्यानंतर ते इकडे फिरकतच नाहीत. तर सावंतवाडी विभागाच्या उपअभियंत्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्याची नेमणूकच नाही. त्यामुळे ठेकेदाराकडून कनिष्ठ अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली महामार्गाचे काम रामभरोसे सुरू आहे.

खासदार, पालकमंत्री यांनी जनतेशी चालविलेला हा खेळ असून या साऱ्याकडे दुर्लक्ष करीत केवळ काम पूर्ण करून ते हस्तांतरित करण्यात स्वारस्य असण्यामागे नेमके गौडबंगाल काय? असा सवाल मनसेचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम चुकीच्या पद्धतीने, निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याबाबत आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून ते हस्तांतरित करण्यावर खासदार, पालकमंत्री यांचा भर असल्याचे दिसत आहे.

मुळात दोन महिन्यांपूर्वी खारेपाटण विभागाचे उपअभियंता अमोल ओटवणेकर यांची कोल्हापूरला बदली झाली. त्यांच्याकडे सांगली, सातारा विभाग आहे. तसेच खारेपाटण ते जानवलीपर्यंतच्या भागाचा अतिरिक्त पदभार त्यांच्याकडेच आहे.

मात्र, बदलीनंतर ते इकडे फिरकलेलेच नाहीत. तर सावंतवाडी विभागाचे उपअभियंता पाटील यांच्यानंतर येथे अधिकृत उपअभियंता देण्यात आलेले नाहीत. दोन्ही ठिकाणी केवळ कनिष्ठ अभियंताच काम पाहत आहेत. अशी दयनीय स्थिती असताना अधिकारी न देता काम पूर्ण करून ते हस्तांतरित करण्यासाठी घाई का ? असा प्रश्न उपरकर यांनी केला आहे.

जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी खासदार, पालकमंत्री, आमदारांचे दुर्लक्ष

पालकमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीवेळी कार्यकारी अभियंता सलीम शेख यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात आठवड्यात दोन दिवस त्यांचे अधिकारी थांबतील असे सांगितले होते. मात्र, असे अधिकारी थांबल्याचे एकदाही दिसून आलेले नाही. मात्र, त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांना सोयरसुतक नाही. लोकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आग्रह धरत सागरी जलक्रीडासाठी परवानगी मिळवित ते सुरू केले. मात्र, शासनाने आता त्याला बंदी आणली. सत्ताधारी मंडळी लोकांच्या व्यवसायाशी खेळत आहेत. मात्र, जनतेच्या प्रश्नांबाबत या मंडळीना काहीच वाटत नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सकांची बदली केली.

मात्र, जनतेच्या सोयीसाठी पर्यायी डॉक्टरही उपलब्ध केला नाही. असलेल्या डॉक्टरांची बदली करताना दुसरे डॉक्टर नसतील तर लोकांना आरोग्य सुविधा कशा मिळणार? मात्र, जनतेच्या समस्यांकडे सत्ताधारी खासदार, पालकमंत्री सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोपही परशुराम उपरकर यांनी केला आहे.