ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांंना न्याय मिळणार का?

By admin | Published: September 20, 2015 09:25 PM2015-09-20T21:25:36+5:302015-09-20T23:54:53+5:30

नवनियुक्त बीडीओंना आव्हान : सेवापुस्तिकेत व पगारात होतेय मुस्कटदाबी

Will Gram Panchayat employees get justice? | ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांंना न्याय मिळणार का?

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांंना न्याय मिळणार का?

Next

राजन वर्धन -सावंतवाडी  -ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेले कित्येक दिवस रेंगाळत पडला आहे. दरवर्षी निवेदने द्यायची, आंदोलने करायची आणि आश्वासने घेऊन पुन्हा रोजचे रहाटगाडे ओढत रहायचे. सावंतवाडी तालुक्यातील कर्मचारी संघटनेने यंदा आंदोलनाचे तीव्र हत्यारच बाहेर काढत उपोषणाचा मार्ग पत्करला. यावर पंचायत समितीचा प्रशासन विभाग हडबडून गेला आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न तत्काळ सोडविण्यासाठी गंभीर असल्याचे सांगितले. पण, दरवर्षी देण्यात येऊनसुद्धा न पाळण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या अनुभवांनी संघटना आजही संभ्रमात आहे. त्यामुळे नवनियुक्त गटविकास अधिकाऱ्यांकडून तरी या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये १५८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. गावागावांतील ग्रामपंचायतमध्ये असणारे बहुतांश कर्मचारी गेली कित्येक वर्ष नाममात्र पगारावर कार्यरत आहेत. पगार जरी कमी मिळत असला, तरी काम मात्र आहे तेवढेच. किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्तच करावे लागते. कार्यालयाची साफसफाई, गावातील रस्त्यांची साफसफाई, गटारांची स्वच्छता, ग्रामपंचायतीस होणाऱ्या विविध भेटी दरम्यान येणाऱ्या मान्यवरांचा पाहुणचार करणे, त्यांना अभ्यास भेटीत मदत करणे अशी नित्यनेमाची कामे करावी लागतातच, पण त्याचबरोबरच सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे पाणीपुरवठा करणे होय. आज एक दिवस जरी पाणी मिळाले नाही, तरी जनजीवन विस्कळीत होते. ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता हे कर्मचारी आपले काम आपली सेवा म्हणून करीत आहेत. पण त्यांच्या मागण्यांकडे मात्र कायमच दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
दररोजचे काम करीत असणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना कामाचे वेतन आजही त्यांना त्यांच्या कामाच्या तुलनेत कमीच मिळते. शासन नियमानुसार असणारा पगार हा केवळ हातावर बोटे मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किंवा मर्जीतल्याच कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. बहुतांश कर्मचाऱ्यांना मात्र दोन, तीन हजारांची रक्कम देऊन बोळवण केली जाते. वास्तविक, ही पगाराची रक्कम शिपाई कर्मचाऱ्याला किंवा साफसफाई कर्मचाऱ्याला ५,१०० रुपये इतकी शासनाने निश्चित केली आहे. पण ही रक्कम देण्यात सर्वच ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून कायमच टाळाटाळ केली जाते. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी निवेदने देऊन मागण्या शासकीय अधिकाऱ्यांकडे मांडल्या. पण त्यांना आश्वासनांशिवाय काहीच मिळाले नाही.
सावंतवाडी तालुक्यातील कर्मचारी संघटनेने यंदा उपोषणाचे हत्यार उपसले. यावेळी त्यांना हमखास आश्वासन देण्यात आले, पण ते पूर्ण करण्याअगोदरच आश्वासन देणारे गटविकास अधिकारी यांची बदली झाली. त्यामुळे नवीन आलेल्या सुमित पाटील या नवनियुक्त गटविकास अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी पडली आहे. त्यांनी पदभार घेताच कर्मचारी संघटनेने त्यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन सांगितले. त्यांनी याबाबत जागृकतेने आपल्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या पहिल्याच बैठकीत विषयाला हात घालत याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. पण, यावेळी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे मात्र या विषयाला गंभीर स्वरूप मिळाले.
बैठकीत ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या निर्माण उत्पन्नावर कटाक्ष टाकला. घरफाळा आणि पाणीपट्टी वसुली घरोघरी करण्याला स्थगिती असल्याने सध्या ग्रामपंचायतीत नाममात्र उत्पन्न जमा होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज चालवत या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे अशक्य होते. तसेच इतर कामासाठी आलेल्या निधीतून हा पगार दिला आणि अचानक तपासणी झाली, तर आपण गोत्यात येत असल्याचे निदर्शित केले. तरीही गटविकास अधिकारी यांनी कर्मचारी हा ग्रामपंचायतीचा कणा असून, त्याचे काम ही गावाची ओळख असते. त्याचा पगार शक्य तेवढ्या लवकर देण्याची सूचना केली. कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी सेवापुस्तिका भरण्याची असून, त्याबाबत गटविकास अधिकारी सुमित पाटील यांनी सेवापुस्तिका तत्काळ भरण्यासाठी ग्रामविकास अधिकारी यांना आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा सेवापुस्तिकेचा प्रश्न सुटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पण, शेवटी येथेही गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्याचीच कसोटी लागणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत आपण गंभीर असून, त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. पण, शासनाच्या काही नियमांमुळे यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. वसुलीची स्थगिती, पगाराच्या निधीची अनियमितता यामुळे ही समस्या भेडसावत आहे. तरीपण शक्य तेवढ्या कर्मचाऱ्यांना गरजा पाहून वेतन पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत, तर सेवा पुस्तिका तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा संघटनांना आदेश दिला असून, याबाबत आपण स्वत: कटिबद्ध आहोत. दरम्यान, या भेडसावणाऱ्या प्रश्नांमागे घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली ही असून, ग्रामस्थांनी ती जर वेळच्यावेळी भरली तर हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. आपली रोजची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास आपला कर भरून आपण सहजच मदत करू शकतो, या विचाराने ग्रामस्थांनी आपला कर भरावा. ही सहकार्याची अपेक्षा आहे.
सुमित पाटील
गटविकास अधिकारी, सावंतवाडी

कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत मिळणे यासाठी आम्ही सहमत आहोत. शासन नियमानुसार मिळणाऱ्या पगाराच्या निधीची अनियमितता आहे. जेथे अनुदान येऊनही कर्मचाऱ्यांना पगार दिला नाही, अशा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासही आम्ही वचनबद्ध आहोत. पण, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवू नये. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनीही याची जाणीव ठेवून सहनशीलतेचे धोरण अवलंबवावे. ग्रामविकास अधिकारी व कर्मचारी ही ग्रामपंचायतीच्या रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सहकार्याशिवाय ग्रामपंचायतीचा गाडा चालणे अशक्यच आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास अधिकारी संघटना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध आहे.
एन. आर. तांबे
अध्यक्ष, ग्रामविकास अधिकारी संघटना

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या आहेत. पहिली वेळच्यावेळी वेतन व दुसरी सेवापुस्तिका भरण्याची. मात्र, या दोन्हीही मागण्यांना कायमच प्रशासनाकडून बगल दिली जात आहे. अत्यल्प पगारावरही बहुतांश कर्मचारी गावातील स्वच्छतेचा व सेवेचा गाडा ओढत आहेत. त्यांच्याही जीवनात सण, उत्सव आहेत. याची जाणीव ठेवून वेतनाची सोय होऊ शकते. पण, कर्मचाऱ्यांच्या व्यथेकडे कोणीच पाहत नाही. त्यामुळे संघटना आता ठोस धोरण अवलंबण्याच्या विचाराधीन आहे. पंधरवड्यात तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलनाचा मार्ग संघटनेमार्फत पत्करण्यात येईल.
गुरुनाथ घाडी
तालुकाध्यक्ष, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना

Web Title: Will Gram Panchayat employees get justice?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.