प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेशिवाय काम सुरू करू देणार नाही!, नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीचा इशारा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 8, 2022 01:49 PM2022-04-08T13:49:18+5:302022-04-08T14:23:13+5:30

आर्थिक पॅकेजसाठीच्या यादीत बोगस नावे असल्याचा केला आरोप

Will not allow work to start without meeting pending demands, Nardve Dam Action Committee warns | प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेशिवाय काम सुरू करू देणार नाही!, नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीचा इशारा

प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेशिवाय काम सुरू करू देणार नाही!, नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीचा इशारा

Next

कणकवली : नरडवे प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. असे असताना घळभरणी सुरू करून प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले जात आहे. याला धरणग्रस्त कृती समितीचा तीव्र विरोध असून पोलीस बंदोबस्त आणून बळाचा वापर केला तरीही आम्ही मागे हटणार नाही. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत काम सुरू करू दिले जाणार नाही असा इशारा नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.

कणकवली येथे नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीने आपली भूमिका आज, शुक्रवारी प्रसिद्धी माध्यमांसमोर मांडली. यावेळी कृती समितीचे अध्यक्ष गणेश ढवळ, उपाध्यक्ष नित्यानंद सावंत, बापू सावंत, कार्याध्यक्ष प्रकाश सावंत, सचिव प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत,  व्हीक्टर डिसोजा, चंद्रकांत नार्वेकर जयराम ढवळ, दिगंबर मेस्त्री, मधुकर शिंदे, विजय सावंत आदी उपस्थित होते.

यावेळी संतोष सावंत यांनी सर्वांच्यावतीने भूमिका मांडली. ते म्हणाले, नरडवे धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्यासाठी  ४८ गावांमध्ये जमीन आरक्षित केलेली आहे त्याचे काय झाले? या पर्यायी जमिनीच्या मोबदल्यात आम्हाला आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आम्ही एक पाऊल मागे घेत त्यासाठी तयार झालो. यात २९९ जणांची यादी जाहीर करण्यात आली. त्यात विहित मुदतीत पैसे भरलेल्या ६७ जणांची नावे वगळण्यात आली असून ज्यांनी पैसे भरले नाहीत अशा ६७ जणांची नावे या यादीत आलीच कशी ?  असा सवालही यावेळी करण्यात आला.

आर्थिक पॅकेजला नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी कधी मिळणार? पुनर्वसन व भूसंपादन अधिकारी पालकमंत्र्यांचे  आदेश मानत नाहीत. अशा स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय कसा मिळणार. त्यामुळे या साऱ्या प्रकारांमध्ये जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई व्हायला पाहिजे. तसेच  ६७ जणांची चुकीची यादी बदलून सुधारित यादी तयार व्हायला हवी.

अजूनही पन्नास टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळालेलाच नाही. याला प्रशासन जबाबदार आहे. तरीही धरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झालेले आहे. अशा स्थितीत जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत काही झाले तरी हरकत नाही. आम्ही मुलाबाळांसह  त्या ठिकाणी ठिय्या मांडून काम सुरू करू देणार नाही.वेळपडल्यास  जलसमाधी घेऊ. असा इशाराही यावेळी नरडवे धरणग्रस्त कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला.

Web Title: Will not allow work to start without meeting pending demands, Nardve Dam Action Committee warns

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.