तिलारी वंचित प्रकल्पग्रस्तांचे दुखणे शासनाला जाणवेल?, न्याय हक्कासाठी प्राणांतिक उपोषण सुरू

पोटाची खळगी भरण्यासाठी ना शेती, ना काम धंदा. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले

संदेश देसाई

दोडामार्ग : तिलारी प्रकल्प पूर्ण होऊन वीस वर्षे लोटली तरी प्रकल्पग्रस्त अद्यापही न्याय हक्कासाठी आंदोलने-उपोषण छेडीत आहेत. प्रकल्पासाठी वडिलोपार्जित जमीन जुमल्याचा त्याग करून बिकट परिस्थितीशी झुंज देत असलेल्या शेतकऱ्याचे दुखणे शासन जाणून घेण्याच्या मानसिकते पलीकडे आहे. नोकरी तर नाहीच पण, वनटाईम सॅटेलमेंटच्या लाभापासून आद्यपही वंचित राहिलेला प्रकल्पग्रस्त दाही दिशा रडतो आहे. ही विवंचना सोडविण्यास शासन सकारात्मकता दर्शवेल काय? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्ताना भेडसावतो आहे.

महाराष्ट्र-गोवा या दोन राज्यांच्या संयुक्तविद्यमाने तिलारी येथे धरण प्रकल्प उभारला. बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या आठ गावांचे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले. फक्त घर बांधण्यापूर्ती जमीन शासना कडून देण्यात आली. तर, बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीची अल्प दारात किंमत करून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम शासनाने केले आहे. पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी सोयी सुविधांची वानवा आद्यपही घर करून आहे.

पोटाची खळगी भरण्यासाठी ना शेती, ना काम धंदा. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले. परिणामी हतबल झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताला मोल मजुरीची कास धरावी लागली. खरतर प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तीला शासनाने शासकीय सेवेत रुजूकरून घ्यायला हवे होते. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तानी काही वर्षांपूर्वी लढा देखील उभारला होता. अनेक आंदोलने उपोषणे झाली. त्यावेळी पदे रिक्त नसल्याचे कारण दाखवून शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची गळचेपी केली. नोकरी धंद्यासाठी कासावीस झालेली प्रकल्पबाधित जनता शासनाच्या तटस्थ भूमिकेमुळे निराशेच्या घाईत लोटली गेली.

अखेर चतुरबुद्धीच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तानचा विषय कायमचा संपुष्टात काढण्यासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' चे ब्रम्हास्त्रचा वापर केला. प्रकल्पग्रस्त दाखला धारकला नोकरी ऐवजी एक रक्कम देण्याचे धोरण अवलंबविले. आणि, या प्रलोभनिय धोरणाला जनता बळी पडली. एका दाखल्या मागे पाच लाख रुपये देण्याचे निर्देश काढले. शासनाने अधिकाधिक लोकांनाच्या खात्यात रक्कम जमा केली. ती सुद्धा टीडीएस कट करून. मात्र त्यापैकी अजूनही काही प्रकल्पग्रस्त या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

शासनाला जाणीव करून देण्यासाठी केंद्रे येथील ग्रामस्थ मागील काही वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, झोपेचं सोंग घेतलेल्या शासनाने त्यांच्या आर्त विनवणीकडे डोकावूनही पाहिले नाही. परिणामी वंचित प्रकल्पग्रस्ताला आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबवावा लागला. गेल्या चार दिवसांपासून केंद्रेतील ग्रामस्थानी न्याय हक्कासाठी उपोषण छेडले आहे. मात्र, या उपोषणाकडे अधिकाऱ्यानी दुर्लक्ष केले. परंतु मागणीवर ठाम राहिलेल्या केंद्रे ग्रामस्थानी मागे न हटण्याचा निर्धारच केला आहे.

प्राणांतिक उपोषण

एकरकमी अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या  केंद्रेतील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थानी उपोषण छेडले आहे. पाठबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यानी उपोषणाला भेट दिली. दिलेल्या आस्वासनाची पूर्तता केली नसल्याने उपोषण कर्त्यांनी उपोषणाचे स्वरूप बदलले. गुरुवार पासून प्राणांतिक उपोषणाला सुरुवात केली आहे.

शासनाचा निष्काळजीपणा जीवावर बेतणारा

न्याय हक्कासाठी प्राणांतिक उपोषण पुकारलेल्या पैकी कृष्णा हरिजन यांची तब्येत खालावली. त्यांना तात्काळ पाळये उपकेंद्रात दाखल केले. मात्र, चिंताजनक प्रकृती असल्याने त्यांना गोवा बांबुळी येथे दाखक करण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या जिवावर बेतण्या पर्यंत प्रकरण आले तरीही शासन दखल घेत नाही. शासन निष्काळजीपणा जनतेच्या जिवावर बेतणारा आहे.