इमारत पाच वर्षे वापराविना

वेंगुर्लेतील वसतिगृह : समाजकल्याण समिती सभेत वेधले लक्ष

सिंधुदुर्गनगरी : वेंगुर्ले वसतिगृहाची इमारत पूर्ण होऊन पाच वर्षे लोटली. त्यावर साडेतीन कोटी खर्च होऊनही अंतर्गत सुविधेअभावी पाच वर्षे वापराविना बंद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याबाबत सभेत लक्ष वेधण्यात आले. तर अंतर्गत सुविधा तत्काळ पूर्ण करून इमारत तत्काळ सुरू करा, असे आदेश सभापती अंकुश जाधव यांनी दिले.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची सभा सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. यावेळी समिती सदस्य सुकन्या नरसुले, नम्रता हरदास, संजय बोबडी, सुभाष नार्वेकर, सुरेश ढवळ, धोंडू पवार, निकिता तानावडे, समिती सचिव सुनील रेडकर आदींसह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची सोय व्हावी यासाठी वेंगुर्ला येथे वसतिगृहाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. यावर साडेतीन कोटी रूपये निधी खर्च झाला. ही इमारत पूर्ण होऊन पाच वर्षे लोटली तरी अद्याप ही इमारत वापराविना बंद आहे. अंतर्गत सुविधा निर्माण केला नसल्याने ही इमारत बंद आहे. त्यामुळे मुलांची मोठी गैरसोय होत असल्याबाबत सदस्य सुभाष नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले तर अंतर्गत सुविधा तत्काळ पूर्ण करून इमारत वापरास खुली करा, विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करा, असे आदेश सभापती अंकुश जाधव यांनी दिले.
वृद्ध कलाकार मानधन देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. दरवर्षी ६० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येते. गतवर्षी प्रस्ताव मंजूर झालेल्या वृद्ध कलाकारांना अद्याप मानधन मिळाले नसल्याची बाब संजय नार्वेकर यांनी उघड करत या कलाकारांना केव्हा मानधन मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. तर सभापती अंकुश जाधव यांनी याबाबत पाठपुरावा करा, अशा सूचना केल्या.
जिल्हा परिषद समाजकल्याणच्या विविध योजना आहेत. मात्र, या योजनांबाबत काही ग्रामसेवकांनाच माहिती नाही. त्यामुळे प्रस्ताव येत नाहीत. तालुकास्तरावरून येणारे प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने ते परत जातात. त्यामुळे लाभार्थी वंचित राहतात. याबाबत सदस्यांनी लक्ष वेधले असता तालुकास्तरावर प्रत्येक प्रस्तावांची छाननी करा. प्रस्तावातील त्रुटी दूर करूनच परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हास्तरावर मंजुरीसाठी पाठवावेत. यापुढे अपूर्ण प्रस्ताव आले तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सभापती अंकुश जाधव यांनी सभेत स्पष्ट केले.
समाजकल्याण विभागामार्फत सन २०१४-१५मध्ये नवीन योजना राबविण्यात येणार असून मागासवर्गीय युवक-युवतींना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण देणे, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे आदी योजना राबविण्याबाबत आजच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली. सुदृढ व्यक्तीने अपंग व्यक्तीशी विवाह केला तर अशा दांपत्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. संबंधित लाभार्थीला ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ दिला जाणार आहे. समाजकल्याणमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजनकडून ४ कोटी एवढ्या निधीची मागणी करण्याचा ठराव करण्यात आला. (प्रतिनिधी)