आॅनलाईनच्या नावाखाली कामात दिरंगाई

पालक, विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल : प्रवेशाचा गंभीर प्रश्न, आरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता

निकेत पावसकर--  नांदगाव -नांदगाव : सध्या विविध महाविद्यालयीन प्रवेश सुरू असल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून तहसील कार्यालयात विविध दाखले मिळविण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसून येत आहे. मात्र आॅनलाईनच्या नावाखाली महसूल विभागाकडून असंख्य पालक व विद्यार्थ्यांना ताटकळत राहण्याची वेळ येत असून यामुळे ग्रामीण भागातील पालक व विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत.
ग्रामीण भागातील पालक या भोंगळ कारभाराबद्दल संताप व्यक्त करीत असून शासनाचे शुल्क भरूनही विविध दाखले वेळेवर मिळत नाहीत. दहावी, बारावीचे निकाल लागले की, असंख्य पालकांची पळापळ सुरू होते. विविध ठिकाणच्या प्रवेशासाठी आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी विविध प्रकारचे महसूल विभागाकडील दाखल्यांची आवश्यकता भासते. विशेषत: उत्पन्न दाखला, नॉनक्रिमीलेयर दाखला या दाखल्यांची सर्वाधिक आवश्यकता असते. काही वर्षापूर्वी हेच दाखले आॅफलाईन दिले जायचे. अलीकडे आॅनलाईन केल्यामुळे अनेक पालकांची पंचायत होत आहे. एका टेबलकडून दुसऱ्या टेबलकडे पाठविणे संपलेले नाही. यामुळे पालक अक्षरक्ष: त्रस्त आहेत. चौकट
अशा भोंगळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेशासाठी लागणारे दाखले मिळाले नाहीत तर अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून दूरच मात्र मिळणाऱ्या सवलतीपासून वंचित रहावे लागेल. यामुळे आर्थिक फटका बसू शकतो. शासनाने शैक्षणिक सवलतीसाठी तरी ंंया पद्धतीत बदल करावा. अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहेत.
सध्या शासनाची सुरू असलेली विशेषत: महसूल विभागातील पद्धत निव्वळ पिळवणूक करण्यासाठी असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. शिवाय, अलीकडे आॅनलाईनच्या नावाखाली निव्वळ कामाच्या नावाने दिरंगाईच अनेकांच्या नशिबी येत आहे.
वारंवार तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अनेकदा नकार ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळेही नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने ही पद्धत शैक्षणिक कारणासाठी शिथील करावी. अशी मागणीही होताना दिसते आहे.
अशा या दिरंगाईच्या कामामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही तर, त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उत्पन्न दाखल्यासाठी ८ ते १५ दिवस व त्यानंतर नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी ८ ते १५ दिवस असा सुमारे कालावधी जातो.

कडक पोलिस बंदोबस्त !
आपले सरकार ई सर्टीफिकेट या वेबसाईटवरून विविध खात्यातील दाखले आॅनलाईन दिले जातात. तसे शासनाने जाहीरही केले आहे. मात्र, या आॅनलाईन कार्यपद्धतीत सर्व आवश्यक कागदपत्रे डाऊनलोड करून ते आवश्यक शुल्क भरूनही त्यावर काहीच कार्यवाही होत नसल्याचा अनुभव एका पालकांनी बोलून दाखवला. त्याबाबत अपील करूनही त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. शासनाचे हे धोरण नेमके काय आहे? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.


जीवाचो वैताग इलो हा : सुनील ताम्हणकर
ग्रामीण भागातील पालकांचे हाल
उत्पन्न दाखल्यासाठी तलाठी यांच्याकडील चौकशी अहवालाची आवश्यकता असते. तो अहवाल घेऊन हे सर्व प्रकरण पुन्हा तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन महसूल विभागात द्यावे लागते. त्यानंतर हा दाखला ८ ते १५ दिवसानंतर मिळतो. या सर्व प्रकारामुळे अनेक पालकांचे हाल होत आहे.


यामुळे शैक्षणिक कारणासाठी उत्पन्न दाखल तलाठी यांच्या वरीष्ठ मंडळ स्तरावर मंडळ अधिकारी (सर्कल) यांच्याकडून देण्यात यावेत अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

आमच्या मुलाच्या प्रवेशासाठी लागणारा उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी कणकवलीत चारवेळा जाऊन आलो. प्रत्येकवेळी वेगवेगळे कागद सांगतात.
दरवेळी आॅनलाईनचे कारण सांगतात. एक कागद नसला तरी मागे पाठवून देतात. ‘जीवाचो वैताग इलो हा’ या कामान, आमच्यावेळी बरा होता.