जिल्हा परिषद संस्थांना मिळणार तीन हजारांची सुटकेस

ग्रामविकास खात्याचा निर्णय : सुटकेससाठी जिल्हापरिषद स्वनिधीतून खर्च करणे बंधनकारक

गिरीष परब--  सिंधुदुर्गगरी --जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांंच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत केवळ एकदा तीन हजार रूपयापर्यंतची सूटकेस देण्यात यावी, असे आदेश ग्रामविकास खात्याने काढले आहेत. सूटकेस खरेदीसाठी शासन स्तरावरून निधी मिळणार नसून हा सर्व निधी जिल्हापरिषदेने स्वखर्चातून करणे बंधनकारक असल्याचे या आदेशात राज्याचे सहसचिव नंदकुमार महादेव शिंदे यांनी नमूद केले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हापरिषद सदस्यांना चांगल्या प्रतिची सुटकेस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत दरवर्षी जिल्हापरिषदेचा अर्थसंकल्प (बजेट) मांडला जातो. हा अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेची खास सभा बोलावून वित्त व बांधकाम सभापती कडून सादर केला जातो. बजेटच्या सभेत उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना व अधिकाऱ्यांना नवीन डायरी व चांगली सुटकेस किंवा बॅग देण्याची परंपरा अनेक जिल्हा परिषदांनी जोपासली आहे. ही परंपरा गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय सभेत सदस्य व अधिकाऱ्यांना डायऱ्या किंवा सुटकेस देण्यासाठी लाखो रूपयांचा खर्च येतो. जिल्हापरिषद सदस्यांसाठी त्यांच्या पाच वर्षे सदस्यत्वाच्या कालावधीत एकाचवेळी एक बॅग रूपये सातशे पन्नासच्या अधिन राहून खरेदी करण्याबाबत यापूर्वी निर्देश होते. बॅग खरेदी करण्यासाठी रक्कम वाढवावी अशी मागणी राज्यशासनाकडे जिल्हापरिषदांनी व लोकप्रतिनिधी यांच्या कडून करण्यात ैआली होती. त्या अनुषंगाने या बॅग खरेदी करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने या बॅग खरेदीसाठी किंमतीची मर्यादा वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हापरिषदेच्या पन्नास सदस्यांना तीन हजार रूपये किंमतीच्या अधिन राहून पाच वर्षाच्या कालावधीत एकदा सुटकेस मिळणार आहे त्यामुळे एरवी जनतेच्या विविध कामांची कागदपत्रे कॅरीबॅगमध्ये घेऊन फिरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची शासनाने काळजी घेतली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचाही उत्साह वाढणार आहे.

जिल्हापरिषदेवर दीड लाखाचा पडणार बोजा
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या ५० एवढी आहे. जिल्हापरिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सभागृहात सादर करताना जिल्हापरिषद सदस्य व अधिकाऱ्यांना डायऱ्या दिल्या जात होत्या. सिंधुदुर्ग जिल्हापरिषदेने अजूनपर्यंत या सदस्यांना बॅगांचे वाटप कधी केलेले नाही, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे सदस्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून त्यांना प्रत्येकी एक या प्रमाणे सुटकेस मिळणार आहे. या सूटकेस खरेदीला दीड लाख रूपये खर्च येणार असून यातील एकही पैसा राज्यशासनाकडून मिळणार नाही. हा सर्व खर्च जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नातून करणे बंधनकारक असल्याचे राज्याचे उपसचिव नंदकुमार महादेव शिंदे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषदेवर दीड लाखापर्यंतच्या खर्चाचा बोजा पडणार आहे. शासनाचे आदेश जिल्हापरिषद मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त झाले आहेत.