ऐकावे ते नवलच! रेल्वेतील १६८ उंदीर पकडण्यासाठी ६९ लाख रुपये खर्च; वाचा नेमकं प्रकरण काय?

रेल्वेने तीन वर्षात ६९ लाख रुपये खर्च केले आहेत.

उत्तर रेल्वेने उंदरांपासून सुटका मिळवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. अनेक अहवालांतून या संदर्भातून माहिती समोर आली. रेल्वेने उंदीर पकडण्यासाठी ४१ हजार रुपये खर्च केले आहेत आणि त्याचप्रमाणे ३ वर्षांत ६९ लाख रुपये खर्च केले आहेत, असं या अहवालात म्हटले आहे.

आधी हाणामारी, नंतर डान्स; WWE च्या सुपरस्टार्सना 'नाटू-नाटू'ची भुरळ, पाहा VIDEO

उंदरांच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उत्तर रेल्वेने एका वर्षात उंदीर पकडण्यासाठी २३.२ लाख रुपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे. आता लखनौ मंडळाने यावर प्रतिक्रिया देत या आरोपाचे खंडन केले आहे.

एका वृत्तानुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती अशी, माहिती चुकीची मांडण्यात आली आहे. शिवाय या संपूर्ण प्रकरणात स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. ही माहिती चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

रेल्वेने दिलेली माहिती अशी, लखनौ विभागातील कीटक आणि उंदीर नियंत्रित करण्याची जबाबदारी गोमतीनगर येथील मेसर्स सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनची आहे. हा भारत सरकारचा उपक्रम आहे. कीटक आणि उंदीर नियंत्रित करणे हा त्याचा उद्देश आहे. यामध्ये फ्लशिंग, फवारणी, स्टेबलिंग आणि देखभाल, झुरळांसारख्या कीटकांपासून रेल्वे मार्गांचे संरक्षण करणे आणि रेल्वेच्या बोगीमध्ये उंदरांना प्रवेश करण्यापासून रोखणे यांचा समावेश आहे.

यात उंदीर पकडणे नाही, तर उंदीर वाढण्यापासून रोखणे आवश्यक असल्याचे रेल्वेने सांगितले. उंदीर आणि झुरळांपासून बचाव करण्यासाठी कीटकनाशकांच्या फवारणीपासून ते गाड्यांच्या बोगीमध्ये अनेक प्रकारची कामे केली जातात. लखनौ मंडळाने आक्षेप नोंदवला असून एका उंदरावर ४१ हजार रुपये खर्च केल्याची बाब चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली आहे.

उंदीर पकडण्यासाठी रेल्वेने दरवर्षी २३.२ लाख रुपये खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तीन वर्षांत ६९ लाख रुपये खर्च करून फक्त १६८ उंदीर पकडली आहेत. २५ हजार डब्यातील उंदरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रति बोगी ९४ रुपये खर्च झाल्याचे रेल्वे अधिकारी सांगतात.

खासदार आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांच्याकडून ही माहिती मागवली होती. रेल्वेने दिल्ली, अंबाला, लखनौ, फिरोजपूर आणि मुरादाबाद या पाच विभागांकडून माहिती मागवली होती, त्यापैकी फक्त लखनौ विभागाने प्रतिसाद दिला होता.