"No Hindi, No English, Only Kannada"; भाषा वादामुळं महिलेनं बंगळुरूतील नोकरी सोडली

अलीकडेच कर्नाटकच्या कॅबिनेटमध्ये एका विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यात खासगी क्षेत्रात कन्नडिगांसाठी आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.

बंगळुरू - बंगळुरू इथं राहणाऱ्या उत्तर भारतीय महिलेनं तिच्यासोबत घडणाऱ्या भेदभावाचा प्रकार सोशल मीडियात सगळ्यांसमोर मांडला आहे. गेल्या दीड वर्षापासून ही महिला बंगळुरूत राहत होती. या काळात तिला आलेल्या अडचणींबाबत तिनं सोशल मीडियात पोस्ट केली आहे. मी बंगळुरूत दीड वर्षापासून काम करतेय, पंजाबमध्ये लग्न झालंय, मी एक वर्ष चुडीदार ड्रेस घातला कारण हा आमच्या परंपरेचा भाग आहे. परंतु याठिकाणच्या लोकांना मी उत्तर भारतीय असल्याची ती ओळख होती असं तिनं सांगितले.

स्थानिक लोकांसोबत संवाद साधणं हा वाईट अनुभव होता. या महिलेनं लिहिलंय की, फ्लॅट ते ऑफिस आणि ऑफिसहून परतताना ऑटोमधून प्रवास करणं हा मानसिक छळ होता. तू उत्तर भारतातील आहे इथं काय करतेयस असंही काही रिक्षाचालकांनी विचारण्याचं धाडस केले. मी कन्नड शिकतेय की नाही, मला याठिकाणच्या वातावरणाऐवजी काय पसंत आहे? माझ्याकडून अधिकचं भाडे घेतले जायचे. जेव्हा मी हिंदी किंवा इंग्रजीत बोलायची तेव्हा इथले लोक त्यातील एकही शब्द न समजल्यासारखे वागायचे असं तिने पोस्टमध्ये लिहिलं.

No Hindi, No English, Only Kannada

केवळ रिक्षाटॅक्सी नाही तर बंगळुरू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडच्या कर्मचाऱ्यांशी बोलतानाही अनेक समस्या यायच्या. एकदा घरातील वीज कनेक्शनबाबत मी तक्रार करण्यासाठी कंपनीच्या कस्टमर केअरला फोन केला तेव्हा त्याने No Hindi, No English, Only Kannada असं सांगून थेट कॉल कट केला. ते केवळ कन्नड भाषेतील समस्या ऐकण्याची तयारी दाखवतात. 

नोकरी सोडून परतल्यानंतर बदल जाणवला

इतक्या कठीण समस्यांचा सामना करत मी गुरुग्रामला परतण्याचा निर्णय घेतला. मला माझ्या घरची खूप आठवण यायची म्हणून मी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. गुरुग्रामला आल्यानंतर मला खूप बदल जाणवला, चांगले जेवण खायचे, बाहेर फिरायला जायचे, जे हवं ते करायचे. कुठल्याही भाषेचे बंधन वाटलं नाही असं तिने पोस्टमध्ये सांगितले. 

दरम्यान, या महिलेच्या पोस्टवर अनेकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काही लोकांनी दीड वर्ष कर्नाटकात राहून कन्नड का शिकली नाही असा प्रश्न महिलेला विचारला. स्थानिक भाषा आत्मसात करण्यात आणि शिकण्याचा प्रयत्न करण्यात अडचण काय असंही तिला विचारलं. अलीकडेच कर्नाटकच्या कॅबिनेटमध्ये एका विधेयकाला मंजुरी दिली, ज्यात खासगी क्षेत्रात कन्नडिगांसाठी आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हे विधेयक कायद्यात रुपांतर झालं तर कन्नड भाषिकांना ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के आरक्षण खासगी कंपन्यांमध्ये मिळेल.