सोलापूर जिल्ह्यातील दलित वस्तीचे १८ कोटी ९० लाख अखर्चित 

दलित वस्त्या वंचित : राजकीय-प्रशासकीय अनास्थेचा परिणाम

ठळक मुद्देअनास्थेमुळे दलित वस्त्यांना विकासापासून वंचितकाय केले अतिरिक्त सीईओंनी ? जिल्हा परिषद सेस फंडाचा २ कोटींचा निधी अखर्चित

राकेश कदम
सोलापूर : दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामावरून सोलापूर शहरात पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या विरोधातील वातावरण पेटले असतानाच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा २०१६-१७ या वर्षातील १८ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याचे उघडकीस आले आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकाºयांमधील हेवेदावे, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासन अशा विविध स्तरावरील अनास्थेमुळे दलित वस्त्यांना विकासापासून वंचित राहावे लागले आहे. 

दलित वस्ती विकास योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छताविषयक सोयीसुविधा, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, गटार आदी व्यवस्था करण्यासाठी निधी दिला जातो. प्रत्येक गावाला लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुदान दिले जाते. यासाठी पंचवार्षिक आराखडाही तयार केला जातो. 

दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामावरून मागील पंचवार्षिक आराखड्याची मुदत मार्च २०१८ मध्ये संपली आहे. गेली दोन वर्षे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात अनागोंदी माजली होती. त्याचा परिणाम दलित वस्ती सुधार योजनेवरही झाला आहे. २०१६-१७ या वर्षात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला ५७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत होती. मार्च २०१८ अखेर १८ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याची आकडेवारी पंचायत समितीस्तरावरुन सादर करण्यात आली आहे. 

काय केले अतिरिक्त सीईओंनी? 
जिल्हा परिषदेतील कामाचा भार पाहता वरिष्ठ अधिकाºयांमध्ये कामांची विभागणी करण्यात आली आहे. समाजकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन, बांधकाम आदी विभागांची जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे आहे. गेल्या वर्षभरात समाजकल्याण आणि पशुसंवर्धन विभागाबद्दल सर्वाधिक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींचा निपटारा करुन या विभागांना शिस्त लावण्याची आणि प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याची जबाबदारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे यांच्यावर होती. शिवाय ग्रामपंचायतींनी सादर केलेले प्रस्ताव आणि मंजूर झालेले प्रस्ताव याची पडताळणी करणेही गरजेचे होते. अधिकारी आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यातही सुसंवाद निर्माण करणे गरजेचे होते. परंतु, बनसोडे यांनी नेमके काय केले हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे. 

दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी जि. प. अध्यक्ष संजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठका घेतल्या. तत्कालीन विस्तार अधिकारी मेटकरी यांच्यामुळे कामांचे प्रस्ताव पडून राहतात, अशा तक्रारी सभापतींनीच केल्या होत्या. त्यामुळे मेटकरी यांना बदलण्यात आले. समाजकल्याण विभागाचे प्रभारी अधिकारी विजय लोंढे यांच्यामुळेही बराच निधी शिल्लक राहिला आहे. लोंढे यांच्यामुळे केवळ दलित वस्तीचा नव्हे तर जिल्हा परिषद सेस फंडाचा २ कोटींचा निधी अखर्चित राहिला आहे.
- शीला शिवशरण,  सभापती, समाजकल्याण समिती, जिल्हा परिषद.