सोलापूर जिल्हा परिषदेत २० वर्षांच्या दप्तरांची स्वच्छता

विलास जळकोटकर : आॅनलाइन लोकमत
सोलापूर : वर्षानुवर्षे लेखी दप्तरात अडकलेली शासकीय कार्यालये आता डिजिटल होऊ पाहत आहेत. पेपरलेस कारभारावर भर देऊ लागली आहेत. कार्यालयांमध्ये दिसणारा दप्तरांचा भार कमी व्हावा, या दृष्टीने विभागीय आयुक्तांच्या संकल्पनेतून पुणे विभागात अभिलेख वर्गीकरण व नासीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे. याचा प्रारंभ मंगळवारी जिल्हा परिषदेतून करण्यात आला. वीस वर्षांच्या दप्तरांचे वर्गीकरण करून अनावश्यक दप्तर निकाली काढण्यास सुरुवात झाली असून, ग्रामस्वच्छतेच्या धर्तीवर दप्तर स्वच्छता मोहीम सुरू झाल्याचे चित्र आज जिल्हा परिषदेत दिसून आले.
पुणे विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचाती, पंचायत समित्यांसह जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालयामधील १९९२ ते २०१२ या वीस वर्षांच्या कालावधीतील जुने दप्तर तपासून आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचे वर्गीकरण करणे आणि अनावश्यक पत्रे नष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही मोहीम ३१ जुलैच्या आता पूर्ण करण्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. एस. अहिरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळपासून कार्यालयीन वेळेत स्टोअर रुममधील सर्व कागदपत्रांची तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली. स्टोअर रुमच्या टेरेसवर वीस वर्षातील सामान्य प्रशासन विभागाचे दप्तर चाळण्याचे काम सुरु झाले. दप्तरांची छाननी करुन अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. महिना अखेरपर्यंत ही मोहीम सुरु राहणार आहे.
वीस वर्षापासून अडगळीत ठेवलेले दप्तर काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी झाडून कामाला लागले आहेत. अनेक वर्षांपासून दप्तरे स्टोअर रुममध्ये ठेवण्यात आल्याने त्यावरील धूळ झटकून हातावेगळी करण्यात कर्मचारी गढून गेल्याचे चित्र दिसून आले. सायंकाळच्या वेळी हलक्याशा पावसाच्या सरीतही हे काम सुरु होते.
सोलापूर जिल्ह्यातही या मोहिमेस उद्यापासून वेग येईल. यात कोणीही कुचराई केल्यास सीईओंच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल, अशा सूचना तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, त्यांनी ग्रामस्तरावर या आदेशाचे पालन करण्यास बजावले आहे. अगोदरच सीईओंच्या कारवाईने धास्तावलेल्या ग्रामसेवक मंडळी आता या कामाच्या मागे युद्धपातवळीवर लागावे लागणार आहे.
-----------------------------
कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन
च्जुन्या दप्तरांच्या वर्गीकरणानंतर आवश्यक कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. संगणकामध्ये संबंधित माहिती फिड करण्यात येणार असल्याने जुने महत्त्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे आणि कागदपत्रांसाठी व्यापली जाणारी जागाही वाचणार आहे. ग्रामीण स्तरावर या मोहिमेचे गांभीर्य ओळखून महिनाअखेर काम संपुष्टात कसे येईल, याकडे खबरदारी घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
----------------
हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयापासून सुरु झालेली मोहीम, ग्रामस्तरापर्यंतही राबवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायती, पंचायत समितीतील विविध विभागांमध्ये उद्यापासून ही मोहीम राबवण्यात येत असून, यात कोणीही हयगय न करता जबाबदारीने आपापली कामे पार पाडावीत. यात कोणी कसूर केली तर त्यांची गय केली जाणार नाही. संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सीईओंनी दिला आहे.