वाहनधारकांना २३ लाखांचा फटका

४५,५८५ लायसन्स आले परत; आरटीओ व पोस्ट कार्यालयाचा गलथानपणा

शहाजहान शेख ल्ल सोलापूर
सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) व पोस्ट कार्यालयाच्या गलथान कारभाराचा वाहनधारकांना तब्बल २२ लाख ७९ हजार २५० रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. सप्टेंबर २०११ पासून जून २०१४ पर्यंत वाहनधारकांच्या घरच्या पत्त्यावर पाठविलेले ४५,५८५ लायसन्स परत आले आहेत. हे लायसन्स पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी प्रत्येकाला ५० रुपयांचा नाहक दंड सोसावा लागत आहे.
सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय हे नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणी नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यात मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांमधील वाद कारणीभूत असल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या पदोन्नतीवरुन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बढतीची फाईलही मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर प्रलंबित आहे. त्यामुळे सोलापुरात सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर परिवहन खाते मधुकरराव चव्हाण यांच्याकडे आले आहे. त्यामुळे हे चव्हाण सोलापूर व अन्य ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय किती दिवसात घेतात, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून शासनाला दरमहा कोट्यवधींचा महसूल मिळत आहे. वायुवेग पथकास महसुलीसाठी शासनाने टार्गेट दिले असता मे महिन्यात शासनास महसूल कमी मिळाला आहे. या कार्यालयावर अंकुश ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने ‘अंधेर नगरी चौपट राजा.................’ असा कारभार सध्या दिसून येत आहे.
सोलापूर हमखास नापासाचे केंद्र
मुख्य इमातीमधील कच्चे लायसन्सचे चाचणी केंद्र, रोखपाल केंद्र, मोठे स्क्रीन, मोटार वाहनधारकांना बसण्यासाठी विविध मोटार ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूलने दिलेल्या खुर्च्या ओस पडल्या आहेत. ई-लर्निंग परीक्षेसाठी मोटार वाहनधारकांना कोणतेही प्रशिक्षण नसल्याने संगणकाद्वारे दिलेल्या परीक्षेमध्ये हमखास नापास होतात. नापास झालेल्या वाहनधारकांना दुसऱ्या दिवशी बोलविले जाते. या प्रणालीमध्ये मुख्य इमारतीपासून दूर असल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे सर्व्हर अनेक वेळा डाऊन असतो तसेच कधी विद्युत पुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे हे केंद्र म्हणजे हमखास नापास होण्याचे केंद्र म्हणून परिचित झाले आहे. याबाबत तक्रार करायची तरी कोणाकडे, असा प्रश्न पडतो.
----------------------
दोनवेळा फीची वसुली
वाहनधारकांना त्यांचे लायसन्स त्यांच्या पत्त्यावर पाठविण्यासाठी प्रत्येकी ५० रुपये फी वसूल केली जाते. लायसन्स पोस्टाद्वारे मोटार वाहनधारकांना न मिळाल्यास त्याची चौकशी करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाकडे संबंधित व्यक्ती येतो. दोन पत्त्याचे पुरावे व एक ओळखपत्र संबंधित मोटार वाहन निरीक्षकाकडे पडताळणी केल्यानंतर पुन्हा ५० रुपये फी वसूल केली जाते. एका लायसन्ससाठी वाहनधारकांना दोनवेळा ५० रुपये भरावे लागतात. संबंधितांच्या नाकर्तेपणाचाआर्थिक भुर्दंड मोटर वाहनधारकांना सहन करावा लागतो.
-------------------------
पावणेदोन लाख लायसन्स पाठविले
शासनाने १२ सप्टेंबर २०११ पासून पक्के लायसन्स, वाहनाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर. सी.) पोस्टाद्वारे घरपोच देण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून लायसन्स, आर. सी. मोटार वाहनधारकांना आजतागायत वेळेवर मिळालेले नाही. संबंधित व्यक्तीस लायसन्स बटवडा न करता महिनोन् महिने स्वत:जवळ ठेवून पोस्टमन कर्मचारी सदर व्यक्ती पत्त्यावर आढळला नाही. पत्ता चुकीचा आहे. घराला कुलूप आहे, असे विविध कारण सांगून सप्टेंबर २०११ पासून जून २०१४ पर्यंत तब्बल ४५ हजार ५८५ लायसन्स परत आरटीओ कार्यालयाकडे आणून दिलेले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक लायसन्स डिसेंबर २०१३ मध्ये ३०७७ परत आले आहेत. यादरम्यान आरटीओकडून पोस्टाकडे एक लाख ८० हजार ६४५ लायसन्स पाठविले होते.