२,४५२ शेतकऱ्यांचे शेततळ्याचे १२ कोटी १ लाखांचे अनुदान रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 14, 2021 04:21 AM2021-05-14T04:21:52+5:302021-05-14T04:21:52+5:30
सांगोला : तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील १२ हजार ४७० शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ मिळाला. ...
सांगोला : तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबविलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यातील १२ हजार ४७० शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचा लाभ मिळाला. परंतु शासनाकडून शेततळ्यासाठी मिळणारे अनुदान बंद झाले आहे. दोन वर्षात जिल्ह्यातील २ हजार ४५२ शेतकऱ्यांचे सुमारे १२ कोटी १ लाख २४८ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे लाभार्थी अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे.
सन २०१६ -१७ ते २०१९-२० आणि २०२०-२१ या काळात शासनाने राबविलेल्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेला सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यासाठी ८ हजार शेततळ्यांचा उद्दिष्ट असताना १२ हजार ४७० शेतकऱ्यांनी शेततळी पूर्ण केली. शासनाने ४५ कोटी ७९ लाख ११ हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित केले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत उर्वरित अनुदान शासनाकडे प्रलंबित राहिले आहे.
या योजनेतून सोलापूर जिल्ह्यात केलेल्या २ हजार ४५२ शेततळ्यांचे ११ कोटी १ लाख ४८ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. मागील मार्चपासून या योजनेअंतर्गत अर्ज मागविण्याची प्रक्रियाही बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत नाही अन नवीन शेतकऱ्यांना शेततळे मिळत नाही, अशा दुहेरी संकटात जिल्ह्यातील शेतकरी सापडला आहे.
---
लाभार्थी अन तालुके
दक्षिण सोलापूर तालुक्यात १०७ शेतकऱ्यांचे ४७ लाख ५३ हजार, मोहोळ तालुक्यात ३१० शेतकऱ्यांचे १ कोटी ५१ लाख ९० हजार, अक्कलकोट तालुक्यात १०० शेतकऱ्यांचे ४९ लाख, बार्शी तालुक्यात १२२ शेतकऱ्यांचे ५९ लाख ७८ हजार, माढा तालुक्यात ५२४ शेतकऱ्यांचे २ कोटी ५६ लाख ७६ हजार, करमाळा तालुक्यात ७९ शेतकऱ्यांचे ३८ लाख ७१ हजार, पंढरपूर तालुक्यात ४६९ शेतकऱ्यांचे २ कोटी २९ लाख ८१ हजार, सांगोला तालुक्यात ३८९ शेतकऱ्यांचे १ कोटी ९० लाख ८१ हजार, मंगळवेढा तालुक्यात १६० शेतकऱ्यांचे ७८ लाख ४० हजार, माळशिरस तालुक्यात २०२ शेतकऱ्यांचे ९८ लाख ९८ हजार अशा एकूण २ हजार ४५२ शेतकऱ्यांचे १२ कोटी १ लाख ४९८ हजार रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.