साखर निर्यात परवाना मंजुरीचे बनावट पत्र देऊन कमलाई कारखान्यास २५ लाखांना गंडवले
By काशिनाथ वाघमारे | Published: March 16, 2024 05:18 PM2024-03-16T17:18:36+5:302024-03-16T17:19:26+5:30
फसवणूक : करमाळा पोलिसांत दोघा परप्रांतीयांविरुद्ध गुन्हा
काशिनाथ वाघमारे
सोलापूर : करमाळा तालुक्यातील कमलाई साखर कारखान्याला निर्यातीचा परवाना मंजूर करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून निर्यात परवान्यावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या बनावट सह्या ठोकून आदेश तयार करून कारखान्याकडून २५ लाख उकळले. फसवणूकप्रकरणी दोघा परप्रांतीय व्यक्तींवर करमाळा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार ९ जानेवारी ते ६ मार्च २०२४ दरम्यान घडला. याप्रकरणी मिंडा व्ही. श्रीनिवास राव (रा. दिल्ली), व्ही. आर. मूर्ती अशा दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी कारखान्याचे मुख्य वित्त अधिकारी आनंदराव उबाळे (रा. करमाळा) यांनी फिर्याद दिली आहे.
सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने खुली साखर निर्यात करण्यास बंदी घातली; परंतु विशेष बाब म्हणून इतर देशांकडून साखरेची मागणी आल्यानंतर विदेशी व्यापार महासंचालनालयाच्या मंजुरीने साखर निर्यात करता येते. लेबनॉन, श्रीलंका, दुबईतून कमलाई कारखान्यास साखरेची मागणी आली. ही प्रक्रिया फार किचकट असल्याने तसा आदेश प्राप्त करून घेण्यासाठी तामिळनाडू येथील साखर घेणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापक वेटरुवेथन यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी मिंडा यांची ओळख करून दिली. मिंडा यांनी नवी दिल्ली येथील व्ही. आर. मूर्ती यांना आदेश देण्यासंबंधीचा अनुभव असल्याचे सांगून भेट घालून दिली. कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रमसिंह शिंदे यांनी संबंधित व्यक्तीची भेट घेतली. त्याने आदेश काढून देतो, असे सांगितले. त्यासाठी २५ लाखांची मागणी केली. शिंदे यांनी संबंधितावर विश्वास ठेवला. त्यानंतर व्ही. आर. मूर्ती यांनी नवी दिल्लीत शिंदे यांना समक्ष बोलावून तुमचा परवाना मिळाला असल्याचे सांगितले.
सही आणि मायना जुळला नाही
२३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग तथा उपभोक्ता मामले खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नावाच्या लेटरपॅडवर डी.जी.एफ.टी. कार्यालयाकडे साखर निर्यात करण्यास मंजुरीबाबत शिफारसपत्र पीयूष गोयल यांच्या सहीने असलेले दिले. त्यासाठी रक्कम ही आरटीजीएस करण्यास सांगितले. यानंतर कागदपत्रे ऑनलाइन तपासली असता सही व मायना जुळला नाही. यामुळे संबंधित कार्यालयात जाऊन पाहणी केली असता सदर कागदपत्रे बनावट असल्याचे उघड झाले.