एफआरपी न देणाºया राज्यातील ४२ साखर कारखान्यांना नोटिसा, सोलापूरच्या २२ साखर कारखान्यांचा समावेश

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ कलम (३)मधील तरतुदीनुसार कारखान्याकडे गाळपाला आलेल्या उसाचे १४ दिवसात एफ.आर.पी. नुसार पैसे शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्दे१५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात द्यावे असे म्हटले आहेएकतर कारखाने यावर्षी वेळेवर ऊस तोडणी करीत नसल्याच्या तक्रारी आहेततोडणीसाठी पैसे मोजायचे व कारखाने उसाचे बिलही वेळेवर काढत नसल्याने शेतकºयांच्या अडचणीत भरच पडत आहे

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि १० : यावर्षीच्या हंगामातील एफ.आर.पी.ची रक्कम न देणाºया पुणे विभागातील ४२ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या असून १५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहून लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. नोटीस दिलेल्या ४२ कारखान्यांमध्ये सोलापूरच्या २२ कारखान्यांचा समावेश आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ कलम (३)मधील तरतुदीनुसार कारखान्याकडे गाळपाला आलेल्या उसाचे १४ दिवसात एफ.आर.पी. नुसार पैसे शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे.असे असताना पुणे विभागातील पुणे, सातारा व सोलापूरच्या ४२ साखर कारखान्यांनी शेतकºयांना एफ.आर.पी. नुसार पैसे दिले नाहीत. पुणे प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांना दिलेल्या अहवालानसुार साखर आयुक्तांनी या साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. १५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहून आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात द्यावे असे म्हटले आहे.
पुणे विभागातील जयवंत शुगर, ग्रीन पॉवर, स्वराज इंडिया, भीमा शंकर, श्री छत्रपती, घोडगंगा, कर्मयोगी इंदापूर, राजगड, संत तुकाराम, भीमा पाटस, श्रीनाथ म्हस्कोबा, अनुराज, बारामती अ‍ॅग्रो, दौंड शुगर्स, व्यंकटेश कृपा, पराग अ‍ॅग्रो, आदिनाथ, भीमा टाकळी, चंद्रभागा, सिद्धेश्वर, संत दामाजी, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, श्री विठ्ठल सहकारी, मकाई, कूर्मदास, सासवड माळी शुगर, लोकमंगल अ‍ॅग्रो बीबीदारफळ, लोकमंगल भंडारकवठे, सिद्धनाथ तिºहे, सीताराम महाराज खर्डी, बबनराव शिंदे, शिवरत्न आलेगाव, मातोश्री लक्ष्मी शुगर, गोकुळ, युटोपियन, भैरवनाथ लवंगी, भैरवनाथ विहाळ, जकराया या कारखान्यांचा समावेश आहे.  
-----------------
शेतकºयांची आर्थिक कोंडी
- एकतर कारखाने यावर्षी वेळेवर ऊस तोडणी करीत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ऊस तोडणी करणारे अगोदरच पैशाची मागणी करु लागले आहेत. ऊस जोपासण्यासाठी खर्च करायचा, शिवाय तोडणीसाठी पैसे मोजायचे व कारखाने उसाचे बिलही वेळेवर काढत नसल्याने शेतकºयांच्या अडचणीत भरच पडत आहे.