अनुदानास पात्र ४७२ शाळांना लवकरच मिळणार वेतन अनुदान

शिक्षणमंत्र्यांची शाळा कृती समितीला ग्वाही

सोलापूर : अनुदानास पात्र ठरलेल्या राज्यातील ४७२ शाळा व अनुदानित शाळांमधील ५६० तुकड्यांना वेतन अनुदान लवकरात लवकर देण्यासाठी येत्या अधिवेशनात याबाबतचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवणार असल्याची ग्वाही राज्याचे शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी शाळा कृती समितीला बुधवारी दिली़ शासनाने २००३-०४ साली शिक्षणाचा प्रसार ग्रामीण भागात व्हावा म्हणून ३००० माध्यमिक शाळा दिल्या़ माध्यमिक शाळा कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर दिल्या गेल्या़ २० जून २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन शिक्षणमंत्री पतंगराव कदम यांच्या प्रयत्नांनी कायम शब्द वगळून अनुदानाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली़ जुलै २०११ मध्ये या शाळांना अनुदान पात्रतेसाठी आॅनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात आली़ यातून ४७२ शाळा व ५६० तुकड्या अनुदानपात्र ठरल्या़ १३ वर्षांच्या संघर्षानंतर शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दखल घेत वेतन सुरू करण्यासाठी आर्थिक तरतूद अधिवेशनात करण्याची ग्वाही दिली़

-----------------------------

विविध प्रश्नांवर चर्चा ‘यु डायस’वरून मिळालेल्या माहितीवरून वाढीव विद्यार्थी संख्येनुसार अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करा़ उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला असून, त्या शाळा अनुदानावर येण्यासाठी आॅनलाईन मूल्यांकन व्हावे व संबंधित शाळांमधील प्राध्यापकांच्या वैयक्तिक मान्यता शिबीर जिल्हास्तरावर लावावे़ शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना शासनाकडून वरिष्ठ श्रेणी देण्यात येते; परंतु निवड श्रेणीबाबत अध्यादेश नाही़ हा अध्यादेश तातडीने निघावा़ सोलापूर जिल्ह्यातील २ मे २०१२ पूर्वीची नियुक्ती असलेल्या साधारण ७०० कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक मान्यता तातडीने द्यावी़ सोलापूर जिल्ह्यातील मार्च २०१४ अखेर थकीत असलेले ३३ कोटी वेतन अनुदान तातडीने पारित करावे़ राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी़ अनुदानास पात्र असलेल्या उर्वरित शाळांची यादी तातडीने जाहीर करावी़

-----------------

पवार आणि फौजिया खानशी चर्चा यावेळी कृती समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन राज्यातील कार्यरत ३००० कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये विनावेतन काम करणार्‍या साधारण ३० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या वेतन अनुदानावर चर्चा केली़ याप्रसंगी संबंधित मंत्र्यांशी पवार यांनी चर्चा केली आणि लवकरात लवकर त्या शाळांना अनुदान सुरू करण्याबाबत सूचना केल्या़ याच प्रश्नावर कृती समितीने राज्य शिक्षणमंत्री फौजिया खान यांना भेटून चर्चा केली़ त्यानंतर राज्याच्या शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे यांनादेखील भेटून या प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा केली़