सोलापूर: शहरातील दोन उड्डाणपुलासाठी १३ शासकीय विभागांच्या ५१ जागेचे भूसंपादन होणार

सोलापूर शहरातून जाणाऱ्या दोन उड्डाणपुलांच्या भूसंपादनाचा पेच दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. खासगी लोकांना रेडीरेकनरपेक्षा जादा पैसे हवेत तर काही शासकीय विभागांना पर्यायी जागा हवी असल्याचे सांगण्यात आले.

सोलापूर : सोलापूर शहरातून जाणाऱ्या दोन उड्डाणपुलांच्या भूसंपादनाचा पेच दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. खासगी लोकांना रेडीरेकनरपेक्षा जादा पैसे हवेत तर काही शासकीय विभागांना पर्यायी जागा हवी असल्याचे सांगण्यात आले. तत्पूर्वी संबंधित विभागांनी आपल्या जागेसंदर्भातील प्रस्ताव त्वरित महापालिका व मंत्रालय स्तरावरील आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवावा, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या.

सोलापूर शहरातील जुना पुना नाका ते पत्रकार भवन चौक (सेक्शन १) व जुना बोरामणी नाका ते मोररका बंगला (सेक्शन २) पर्यंत दोन उड्डाणपूल होणार आहेत. या उ्डाणपुलासंदर्भातील खासगी जागांचे संपादन झाले आहे. शासकीय जागांचे संपादन रखडले आहे. ही जागा कशा पध्दतीने संपादन करायची, याबाबतच्या चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासह रेल्वे, एसटी, महावितरण, पोस्ट ऑफीस, ग्रामीण पोलिस, उत्पादन शुल्क विभागासह अन्य विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

...अशा आहेत विभागनिहाय जागा

सेक्शन १ (जुना पुना नाका ते पत्रकार भवन)

विभाग - मिळकती - क्षेत्र (चौ. मी.)

- एसटी - ०७

- सरकारी - १२

- महापालिका - ०४

-इलेक्ट्रिक विभाग - ०३

- रेल्वे - ०२

- पोस्ट ऑफीस - ०२

- उत्पादन शुल्क - ०१

- डेअरी डेव्हलपेंट - ०१

- इंजिनिअर्स बंगलो - ०२

- टेक्सटाईल्स मिल - ०४

सेक्शन २ (जुना बोरामणी नाका ते मोररका बंगला)

- सरकारी - ०५

- महापालिका - ०२

-इलेक्ट्रिक विभाग - ०२

- पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट - ०१

- पोलिस विभाग - ०२

- राईफग्राऊंड - ०१

...एवढी आहे शासकीय विभागांची जागा

दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी १३ शासकीय विभागांची जागा संपादन होणार आहे. ही एकूण जागा अंदाजित ६९,४९४.२२ क्षेत्र (चौ. मी) एवढी आहे. यात सर्वाधिक जागा ही सरकारी असून, सर्वात कमी जागा उत्पादन शुल्क, पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट, राईफलग्राऊंड यांची आहे.

मंत्रालय स्तरावर होईल निर्णय

शासकीय जागा संपादनासाठी सर्व विभागांना मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. मंत्रालय स्तरावर त्या त्या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी जागेसंदर्भात निर्णय घेतील. दरम्यान, गरज पडल्यास मंत्रालय स्तरावर मंत्री महोदय व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या एक बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितल्याचे मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.