सोलापूर शहरातील ६० वर्षांपूर्वीचे लेआउट, माेजणी नकाशे ऑनलाइन मिळणार

मनपा आयुक्तांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : पालिकेतील ८० हजार जुन्या फायली डिजिटल हाेणार

सोलापूर : महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी बांधकाम परवान्यांच्या जुन्या सुमारे ८० हजार फायली स्कॅन करून बीपीएमएस प्रणालीत अपलाेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यास नागरिकांना जुने लेआउट, माेजणी नकाशे, झाेन नकाशे मिळविण्यासाठी पालिकेत हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत.

महापालिकेच्या नगररचना विभागातील सर्वच कामे ऑनलाइन व्हावीत, असा आयुक्तांचा प्रयत्न आहे. बांधकाम परवान्यांसाठी ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित आहे. ही प्रणाली सुरू झाली त्यावेळी अधिकारी, परवानाधारक अभियंत्यांनी विरोध केला. आता परवाना अभियंते ही प्रणाली उत्तम असल्याचे सांगत आहेत. नगररचना विभागाच्या अभिलेखापाल खाेलीत १९५७ पासूनचे बांधकाम परवाने, लेआउट, माेजणी नकाशे यासह बांधकाम परवान्यातील वाद व इतर कागदपत्रे आहेत. या खाेलीत कागदपत्रांचा खच आहे. एखादा कागद हरविला तर पुन्हा सापडेल याची शाश्वती नसते. ठरावीक कागदही गायब केले जातात. चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डाॅ. अविनाश ढाकणे, सहायक संचालक नगररचना लक्ष्मण चलवादी, सहायक अभियंता रामचंद्र पेंटर यांनी कागदपत्रांचे स्कॅनिंग सुरू केले हाेते. काेराेनाच्या पहिल्या लाटेत अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांअभावी हे काम बंद झाले. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सर्वच कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून थेट बीपीएमएसच्या सर्व्हरमध्ये अपलाेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकांचा फायदा काय

एखाद्या नागरिकाला नवे बांधकाम आणि जुन्या घरात वाढीव बांधकाम करायचे असेल तर जुनी फाईल, लेआउट, मोजणी नकाशा, झोन नकाशा आदी कागदपत्रे मिळविण्यासाठी फेऱ्या माराव्या लागतात. या काळात अभियंते आणि दलालांचे फावते. कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन झाल्यामुळे नागरिकांचे हेलपाटे थांबतील. एका क्लिकवर कागदपत्रे मिळतील.

--

आणखी जलदगतीने परवाने मिळतील

कागदपत्रांचे स्कॅनिंग आणि डेटा अपलाेड करण्याचे काम करून घेण्यासाठी शासनाच्या पाेर्टलवर निविदा जाहीर केली हाेती. निविदा रकमेपेक्षा कमी खर्चात काम करण्याची तयारी एका कंपनीने दाखविली. एकूण सहा लाख रुपयांत ८० हजार फायलींचे स्कॅनिंग करणार असल्याचे कंपनीचे प्रतिनिधी सांगतात. साेमवारी या कंपनीसाेबत बैठक आहे. कागदपत्रांचा डिजिटल डेटा सर्व्हरमध्ये अपलाेड हाेईल. शिवाय पालिकेचा डेटा स्वतंत्रपणेही जमा करून ठेवणार आहे. कागदपत्रे एकाच ठिकाणी ऑनलाइन उपलब्ध असल्यामुळे बांधकाम परवानगी जलदगतीने देण्यास मदत हाेईल.

- पी. शिवशंकर, आयुक्त, मनपा.

Read in English