शौचालयांसाठीचे ७ कोटी रुपये सोलापूर महापालिकेच्या खात्यावर पडून

स्वच्छ भारत मिशनचा बोजवारा : दोन महिन्यांपूर्वी पैसे आले, पण वितरणात विलंब

ठळक मुद्देसोलापूर महापालिकेने या योजनेसाठी २२ हजार ५०० लाभार्थी निश्चित केले स्वच्छ भारत मिशन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारामुळे लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

सोलापूर : महापालिकेला स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालय अनुदानासाठी दोन महिन्यांपूर्वी मिळालेले ७ कोटी रुपये अद्यापही लाभार्थ्यांना वितरित झालेले नाहीत. प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारामुळे लाभार्थी अनुदानापासून वंचित असल्याची टीका विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे. 

स्वच्छ भारत मिशन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शहरांना हागणदारीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. शौचालय बांधकाम सुरू केल्यानंतर ६ हजार रुपये आणि बांधकाम पूर्णत्वास आल्यानंतर ९ हजार रुपये वितरित केले जातात. 

सोलापूर महापालिकेने या योजनेसाठी २२ हजार ५०० लाभार्थी निश्चित केले आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांची यादी तयार करतानाही लिपिकांनी घोळ घातले होते. यादी निश्चित झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी ७ कोटी रुपये दोन महिन्यांपूर्वीच महापालिकेला मिळाले आहेत. परंतु, अद्यापही बहुतांश लाभार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. हा विषय गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही चर्चेला आला.

महापालिकेच्या पदाधिकाºयांनाही याची माहिती नसल्याचे दिसून आले. शिवसेनेचे गुरूशांत धुत्तरगांवकर म्हणाले, स्वच्छ भारत मिशन योजनेत यश गाठायचे असेल तर लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळायला हवे. एकीकडे उघड्या मैदानात बसायला बंदी केली जाते, दुसरीकडे वेळेवर अनुदानही दिले जात नाही. गोरगरीब लोकांची जगण्याची भ्रांत असते. शासनाच्या अनुदानावर ते शौचालय बांधू शकतात, ही गोष्टही लक्षात घ्यायला हवी. नवीन लाभार्थ्यांचे अर्जही स्वीकारण्याचे काम सुरू करायला हवे. 

हा महापालिका प्रशासनाचा निष्काळजी कारभार आहे, असा आरोप करून बसपाचे आनंद चंदनशिवे म्हणाले, एकीकडे देशाला स्वच्छ करण्याच्या गप्पा मारल्या जातात. दुसरीकडे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाºया लोकांना शौचालयाच्या अनुदानापासून वंचित ठेवले जाते. गोरगरीब इलाक्यांमध्ये ही योजना लागूच होऊ नये, यासाठी काही लोक प्रयत्न करीत आहेत. प्रशासनाच्या मनात आले तर ते १५ दिवसात सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान देऊ शकतात.