वसुली झाल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना दिल्या ७ हजार नव्या कृषी जोडण्या

सोलापूर विभागाची कामगिरी : नवीन उपकेंद्रे उभारणीबरोबरच उपकेंद्राची क्षमता वाढविली

सोलापूर : महाराष्ट्र शासनाने आणलेल्या ‘कृषिपंप धोरण-२०२०’ची अंमलबजावणी करण्यात महावितरणचे बारामती परिमंडल राज्यात अग्रेसर आहे. आतापर्यंत या धोरणातून बारामतीने ५०२ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. तर धोरणातील तरतुदीनुसार वसूल झालेल्या रकमेतील ६६ टक्के ‘कृषी आकस्मिक निधी’चा वापर करून तब्बल ७ हजार नवीन कृषी जोडण्या देण्याचे काम केल्याची माहिती सोलापूर मंडलचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘वसुली तिथे एक गाव, एक दिवस’ उपक्रम राबवून तेथील विजेच्या समस्या दूर करण्याचे काम सोलापूर मंडलात सुरू आहे. परिणाम स्वरूप नोव्हेंबर महिन्यात कृषिपंपाची सर्वाधिक वसुली करण्यात यश मिळाले आहे.

---------

५०२ कोटींची वसुली...

बारामती परिमंडलात पुण्यातील सहा तालुके तसेच सोलापूर व सातारा हे दोन जिल्हे येतात. परिमंडलात ७ लाख ३८ हजार २७६ कृषिपंप ग्राहक असून कृषी धोरण येण्यापूर्वी ८ हजार १५१ कोटींची थकबाकी होती. सप्टेंबर २०२० अखेर सुधारित थकबाकी ५९२९ कोटी व सप्टेंबर नंतरचे चालू बील १५४४ कोटी रुपये आहे. यात सुधारित थकबाकीतील फक्त ५० टक्के रक्कम येत्या मार्चपर्यंत भरायची आहे. थकबाकीच्या ५० टक्के व चालू बिलापोटी मिळून ४ हजार ४५९ भरणे आवश्यक असून, आतापर्यंत ५०२ कोटी वसूल झाले आहेत.

---------

वसुलीतील ६६ टक्के निधीचा वापर जिल्ह्यातच

वसूल झालेल्या रकमेतून ३३ टक्के गावपातळीवर व ३३ टक्के निधी जिल्हापातळीवर विजेच्या पायाभूत सुविधेसाठी व नवीन कनेक्शनसाठी खर्च करण्यात येत आहे. थकबाकी, वसुली व आकस्मिक निधी याची तपशीलवार माहिती महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कृषी आकस्मिक निधीतून बारामतीमध्ये करंजे, कानगाव, कऱ्हावागज, दिवा, न्हावी, झगडेवाडी येथे नव्याने तर सुपा, शहापूर व कळस वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढ होणार आहे. सोलापूर मध्ये एकशीव येथे नवीन व कुडाळ, मोत्याळ व कोर्टी येथे क्षमता वाढ तर सातारा येथील कळवडे, उंडाळे व विंग उपकेंद्रांचीही क्षमता वाढ केली जाणार आहे.

---------

शेतीसाठी अखंडित वीज पाहिजे तर शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले पाहिजे. आतापर्यंत ११ टक्केच वसुली झाली आहे. शंभर टक्के वसुली झाल्यास परिमंडलातील वीज समस्या दूर करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना ५० टक्के माफी मिळणार आहे. तसेच भरलेल्या रकमेतील ६६ टक्के रक्कमही जिल्ह्यातीलच कामाला वापरली जात असल्याने आतापर्यंत १९ हजार ७३७ जोडण्या देणे शक्य झाले.

- सुनील पावडे, मुख्य अभियंता, बारामती परिमंडल, बारामती.