पल्स घोटाळ्यात सोलापूरचे ९०० कोटी,माजी संचालकांचा दाव
By Admin | Published: July 8, 2017 01:04 PM2017-07-08T13:04:25+5:302017-07-08T13:04:25+5:30
.
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि ८ : पल्स अॅग्रोटेक कॉर्पोरेशनच्या चिटफंड (पीएसीएल) घोटाळ्यात सोलापुरातील ४.८३ लाख गुंतवणूकदारांचे सुमारे ९०० कोटी रुपये अडकले असून, १९९६ ते २०१४ या कालावधीत येथे पैसे गुंतविण्यात आले होते. या घोटाळ्यामुळे राज्यातील ७८ लाख; तर देशातील सहा कोटी गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकलेले आहेत, असा दावा या कंपनीचे माजी संचालक अनिल चौधरी यांनी आज सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना केला. या घोटाळ्यातील गुंतवणूकदारांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी जनशक्ती फाउंडेशन नावाची संघटना स्थापन करण्यात आली असून, या माध्यमातून तपासात मदत करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
चौधरी म्हणाले, ‘पीएसीएल’ कंपनीचे संस्थापक निर्मलसिंग बांगू आणि अन्य संचालकांना या घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर यावर देशभर चर्चा सुरू झाली. या घोटाळ्यात देशातील ६ कोटी गुंतवणूकदार अडचणीत आले आहेत. त्यांचे साधारणत: ५० हजार कोटी रुपये अडकले आहेत; कंपनीचे संस्थापक आणि संचालकांच्या अटकेनंतर गुंतवणूकदारांना पैसे मिळण्याची आशा निर्माण झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपनीची मालमत्ता विकण्यासाठी लोढा समितीही नेमली. सहा महिन्यात गुंतवणूकदारांना पैसे मिळावेत, ही अपेक्षा होती; पण अद्याप पैसे देणे सुरू नाही.
गुंतवणूकदारांना पैसे मिळवून देण्यासाठी चौधरी हे लढा देत आहेत. यासाठी जनशक्ती फाउंडेशनची स्थापना करून दिल्लीतील रामलीला मैदानात जनआक्रोश रॅलीही घेण्यात आली. याशिवाय लोढा समितीला माहिती देण्याचे काम ‘जनशक्ती’च्या माध्यमातून सुरू आहे. केंद्र सरकारने या घोटाळ्याप्रकरणी तपासाला आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याच्या कामाला गती द्यावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. कंपनीच्या संस्थापकाने हे पैसे दाबून ठेवले आहेत. पैसे सर्व देशातच आहेत. कारवाईला गती मिळाल्यास गुंतवणूकदारांना लवकरात लवकर पैसे परत मिळतील, असे चौधरी म्हणाले. यावेळी ‘जनशक्ती’चे उपाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, रामचंद्र अवधानी, सोलापूरचे समन्वयक सतीश वारद उपस्थित होते.
------------------------
कोण आहेत चौधरी
अनिल चौधरी हे ‘पीएसीएल’ या कंपनीचे संचालक होते. कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाची योजना घेऊन ते कंपनीत दाखल झाले होते; पण घोटाळा झाल्यानंतर त्यांनी कंपनी सोडून दिली अन् गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी ते कार्यरत झाले. आपण सध्या याप्रकरणी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आंदोलने करीत आहोत. शिवाय कंपनीच्या एजंटांना रोजगार मिळवून देण्यासाठीही ‘जनशक्ती’ कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.