महापालिका प्रकरणात जलसंपदा विभागाला झटका; लवादाचा निर्णय

जेवढा पाणी उपसा, तेवढाच भरा पैसा, प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाचे ३० डिसेंबर २०१७ आणि ७ मार्च २०१८ राेजीचे आदेश रद्द करून प्रत्यक्षात उपशानुसार आकारणी करण्याचे आदेश दिले.

सोलापूर -  महापालिकेला जलसंपदा विभागाने आकारलेली सुमारे २९६ काेटी रुपयांची अवाजवी पाणीपट्टी रद्द झाली आहे. पालिका जेवढा पाणी उपसा करेल तेवढीच पाणीपट्टी अदा करण्याचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिल्याची माहिती सार्वजनिक आराेग्य अभियंता व्यंकटेश चाैबे यांनी शुक्रवारी दिली. 

चाैबे म्हणाले, महापालिका उजनी ते साेलापूर जलवाहिनी, औज बंधारा, हिप्परगा तलाव या तीन याेजनांवरून पाणी पुरवठा करते. प्रत्यक्षात उपशानुसार जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टी दिली जाते. जलसंपदाच्या भीमा विकास विभागाने नाेव्हेंबर २०१५ मध्ये अवाजवी पाणीपट्टी आकारण्यास सुरुवात केली. विशेष शासनाने त्यावेळी दुष्काळ जाहीर केलेला नसताना २००४ च्या शासन निर्णय दाखवून हा निर्णय घेतला हाेता. या विरुध्द महापालिकेने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले. या याचिकेवर दाेन दिवसांपूर्वी निकाल झाला.

प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाचे ३० डिसेंबर २०१७ आणि ७ मार्च २०१८ राेजीचे आदेश रद्द करून प्रत्यक्षात उपशानुसार आकारणी करण्याचे आदेश दिले. जलसंपदा विभागाने २०१५ ते २०२३ यादरम्यानची २९६ काेटी ७९ लाख पाणीपट्टी दिली हाेती. त्याऐवजी ४० काेटीची पाणीपट्टी याेग्य नसल्याचे निश्चित झाले. ही पाणीपट्टी पालिकेने यापूर्वीच भरलेली आहे. या प्रकरणात आयुक्त शितल तेली उगले, अतिरिक्त आयुक्त संदिप कारंजे, संताेष यलगुलवार, नितीन अंबीगार आणि निलकंठ मठपती यांनी परिश्रम घेतल्याचे चाैबे यांनी सांगितले.