नोव्हेंबरपर्यंतची ‘एफआरपी’ न दिल्यास कारवाइ

साखर आयुक्तांचा निर्णय : राजू शेट्टी यांची माहिती; २६ जानेवारीचे पालकमंत्री घेराओ आंदोलन स्थगिर्त

कोल्हापूर : राज्यातील जे सहकारी व खासगी साखर कारखाने नोव्हेंबर अखेरपर्यंत गाळप झालेल्या उसास एफआरपी देणार नाहीत, त्यांची ३१ जानेवारीनंतर साखर गोदामे जप्त करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले असल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी आज, शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
त्यामुळे २६ जानेवारीला पालकमंत्र्यांना घेराओ घालण्याचे आंदोलन तूर्त स्थगित केले आहे, परंतु; ज्या त्या पालकमंत्र्यांना संघटनेचे कार्यकर्ते त्यादिवशी निवेदन देऊन एफआरपी देण्याची मागणी करणार आहेत, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना शेट्टी म्हणाले, ‘आम्ही कारखानदारांना २६ जानेवारीची अखेरची मुदत दिली होती. परंतु आंदोलनाचा धसका घेऊन साखर आयुक्तांनी जिल्हानिहाय बैठका सुरू केल्या आहेत. कालच सोलापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक त्यांनी घेतली आहे.
त्यामध्ये नोव्हेंबरअखेर गाळप झालेल्या उसाचे बिल एफआरपीनुसार देण्यात येईल, असे संचालक मंडळांकडून लेखी घेण्यात येत आहे. जे कारखाने एफआरपीनुसार बिले देणार नाहीत, त्यांची साखर गोदामे महसुली थकबाकीची वसुली कायद्यान्वये ३१ जानेवारीनंतर सील करण्याची कारवाई साखर आयुक्त सुरू करतील, तसे त्यांनी स्पष्टच शब्दांत कारखानदारांना सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार बिले मिळू शकतील.
साखर जप्त करून हा प्रश्न सुटणार आहे का, अशी विचारणा पत्रकारांनी केल्यावर शेट्टी म्हणाले, ‘एकदा कारवाईच्या नोटिसा लागू झाल्यावर कारखानदार पोपटासारखे बोलू लागतील.’
ऊसदराच्या प्रश्नांवर माझी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. साखर आयुक्तांनी दिलेल्या डेडलाईननुसार जे कारखाने एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्याविरोधात संघटना फेब्रुवारीत आक्रमक आंदोलन करेल. यंदा ऊस जास्त असल्याने त्याच्या गाळपाची भीती होती. आता निम्म्याहून जास्त गाळप झाले आहे. त्यामुळे आता हंगाम संपताना दरासाठी आक्रमक आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, असे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)